सासष्टी: कला व संस्कृती खात्यामार्फत राज्यात सध्या ७८ वाचनालये असून आणखी ४८ वाचनालये लवकरच सुरू केली जातील, तसेच आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून जुन्या वाचनालयांचा दर्जा वाढविला जाईल. साधन सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या जातील, अशी घोषणा कला व संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे यांनी केली.

राष्ट्रीय ग्रंथपाल दिनानिमित्त नावेली येथील डॉ. फ्रांसिस लुईस गोम्स जिल्हा वाचनालयात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले. या कार्यक्रमांच्या शुभारंभ सोहळ्यात ते उपस्थित होते. यावेळी मडगावचे आमदार दिगंबर कामत, कला व संस्कृती खात्याचे संचालक सगुण वेळीप तसेच केंद्रीय वाचनालयाचे क्युरेटर डॉ. सुशांत तांडेल उपस्थित होते.

पूर्वी वाचनालये शिक्षण खात्याच्या अधिकारात होती, नंतर आम्ही ती कला व संस्कृती खात्याकडे दिली. त्यामुळे आता गोव्यातील वाचनालयाचा विकास होताना दिसत आहे.

वाचनालये असून भागत नाही, त्यासाठी मुलांना वाचनाची आवड निर्माण होणे आवश्यक असल्याचे मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांनी सांगितले. वाचनामुळे मुलांच्या मानसिकतेचा विकास होऊ शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.

या प्रसंगी गोवा राज्य केंद्रीय वाचनालयाचे माजी क्युरेटर डॉ. कार्लोस फर्नांडिस तसेच माजी क्युरेटर तथा इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रांगांझाचे सदस्य सचिव अशोक परब यांचा सत्कार करण्यात आला.

मंदिरात जाण्यापेक्षा वाचनालयात जा !

आपली बुद्धी तल्लख बनविण्यासाठी मंदिरात जाण्यापेक्षा वाचनालयात जाऊन विविध साहित्य वाचनाची गरज असल्याचेही गावडे यांनी सांगितले. वाचन संस्कृती वाढण्यासाठी ग्रंथपालाची मोठी जबाबदारी असते. ग्रामीण भागात वाचनाची आवड वाढताना दिसत नाही. प्रत्येक पंचायतीचे वाचनालय असणे गरजेचे आहे. मात्र पंचायतीकडे पुरेशी जागा नसते. या संदर्भात सरकार जरूर विचार करेल, असेही मंत्री गावडे यांनी सांगितले.

साखळीत अत्याधुनिक वाचनालय

सर्व प्रथम साखळी येथील रवींद्र भवनमध्ये अत्याधुनिक वाचनालय सुरु करण्यात येत आहे. तसेच दक्षिण गोव्यातही एक वाचनालयाचे काम हातात घेतले आहे. या दोन्ही योजना पायलट प्रॉजेक्ट म्हणून हातात घेतल्या असल्याचेही मंत्र्यांनी सांगितले.

एसटी राजकीय आरक्षण संसदेच्या पुढील अधिवेशनात

एसटी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा संसदेत पोहोचला आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी एसटी राजकीय आरक्षण विधेयक संसदेत मांडले आहे. आता त्या संदर्भात प्रक्रिया सुरु होणार आहे. वेळे अभावी या विधेयकावर संसदेत चर्चा होऊ शकली नसली तरी संसदेच्या पुढील अधिवेशनात हे विधेयक नक्की मंजूर होईल असे कला व संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे यांनी नावेलीत पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. संसदेत विधेयक मांडणे म्हणजेच सरकार या बद्दल गंभीर आहे अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.