पणजी :  नावशी येथे होऊ घातलेला मरिना प्रकल्प राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने व स्थानिक पारंपरिक मच्छिमारांचा उदारनिर्वाह नष्ट होणार असल्याने तो घातक व धोकादायक आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प होऊ न देण्याचा निर्धार आहे. ज्या ठिकाणी हा प्रकल्प येत आहे त्या जागेची मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्षात येऊन पाहणी करावी व तो गोमंतकीयांसाठी कसा फायदेशीर आहे हे स्पष्ट करावे. केंद्राच्या दबावामुळे असे प्रकल्प गोमंतकीयांवर लादल्यास सरकारचे प्रयत्न हाणून पाडण्यात येईल, असा इशारा ‘गोअन्स अगेन्स्ट मरिना’ संघटनेने दिला आहे.

यावेळी अधिक माहिती देताना संघटनेचे पदाधिकारी रामा काणकोणकर यांनी सांगितले की, या मरिना प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी येत्या ७ नोव्हेंबरला संध्याकाळी ४ वाजता ओडशेल येथून मोठ्या संख्येने मशाल मिरवणूक काढण्यात येणार असून त्याची समाप्ती नावशी येथे होणार आहे. लोकांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शविण्यासाठी या मिरवणुकीत मोठ्या संख्येने विविध प्रकारची वाद्ये घेऊन उपस्थित राहावे असे आवाहन करण्यात येत आहे. रविवार ८ नोव्हेंबरला संध्याकाळी शिरदोण पंचायतीजवळ जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाबाबत भूमिका मांडण्यासाठी सर्व आमदारांना आमंत्रित करण्यात येणार आहे. सांत आंद्रे, सांताक्रुझ व ताळगाव तसेच मुरगावच्या आमदारांची प्रामुख्याने उपस्थिती आवश्‍यक आहे. या आमदारांनी सभेला उपस्थिती न लावल्यास त्यांना भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानावर मोर्चा नेण्यात येऊन बाहेर पडू दिले जाणार नाही, अशा इशारा काणकोणकर यांनी दिला आहे. 

या मशाल मिरवणूक तसेच जाहीर सभेला विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना तसेच बिगर सरकारी संस्था तसेच पर्यावरणप्रेमी संघटनांना पाठिंबा देण्यासाठी उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हा मरिना प्रकल्प सागरमालाशी संबंधित आहे व त्याचा समावेश आहे. या प्रकल्पाचा मोठा परिणाम झुआरी नदीवर होणार आहे, असे काणकोणकर म्हणाले. मेळावली येथील आयआयटी प्रकल्पाला लोकांचा विरोध असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी तेथे भेट दिली व तशीच त्यांनी नावशी येथील मरिना प्रकल्पाचीही माहिती घ्यावी. हा प्रकल्प त्यानी कसा फायदेशीर आहे ते सांगावे नाहीतर गोअन्स अगेन्स्ट मरिनाचे पदाधिकारी तो कसा धोकादायक व घातक आहे हे दाखवून देऊ शकतो असे आव्हान दिले आहे. सार्वजनिक सुनावणी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे रद्द करण्यात आली मात्र या प्रकल्पाची कंपनी पुन्हा उच्च न्यायालयात जाऊन ही सुनावणी घेण्यासाठी सरकारला निर्देश द्यावेत अशी मागणी केली आहे. 

राज्य सरकारने कसिनो मांडवीतून हटविले जातील असे खोटे आश्‍वासन देऊन भाजप सत्तेवर आला. मात्र, अजूनही ते हटले नाहीत. त्यामुळे आमिषे दाखवून लोकांची दिशाभूल व सतावणूक करणाऱ्या या सरकारला योग्य जागा दाखवण्याची वेळ आली आहे. प्रकल्पांऐवजी आरोग्य, पाणी, वीज व रस्ते मूलभत प्रश्‍नांवर भर द्यावा असे अरुणा वाघ म्हणाल्या.

‘दिल्लीतील प्रकल्प गोव्यात नको’
लोकांना त्यांच्या गावात काय हवे त्यावर सरकारचा अधिकार नाही. भाजप सरकारने विनाशकारी प्रकल्प आणून लोकांवर लादले आहेत त्यामुळे त्यांना घरी पाठवण्याची वेळ आली आहे. नावशी येथे हजारो लोक पारंपरिक मच्छिमारी व्यवसायावर अवलंबून आहेत. मात्र, मुख्यमंत्री फक्त पाचच मच्छिमारी असल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे त्यांनी प्रत्यक्षात तेथे भेट देऊन शहानिशा करावी. पर्यावरण नष्ट होणारे किंवा परिणाम होणारे प्रकल्प गोव्यात नको. दिल्लीतील प्रकल्प गोव्याला कशाला हवेत? भाजपने गोमंतकीयांकडे मते न मागता त्यांनी दिल्लीत मागावीत अशा संतप्त प्रतिक्रिया संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केल्या.