पणजी: ‘निसर्ग हानी थांबवा’, असे ठणकावून सांगत ‘नगरनियोजन कायद्यामधील कलम १७ (२) व ३९ (ए) रद्द करण्‍यासोबत भू-महसूल संहितेत व्‍यापक सुधारणांसाठी तातडीने अध्‍यादेश काढा’, अशा प्रमुख तीन मागण्‍या राजधानी पणजीतील सभेत माजी न्यायाधीश फर्दिन रिबेलो यांनी केल्‍या.

येथील ‘मिनेझिस ब्रागांझा’च्‍या सभागृहात ‘गोव्याच्या प्रजेचा आवाज’ या अजेंड्याअंतर्गत आयोजित ‘अराजकीय’ सभेत पर्यावरणीय अनन्वित अत्‍याचारांवर आसूड ओढण्‍यात आले.

भविष्‍यातील पिढ्यांसाठी गोवा जतनार्थ पर्यावरणीय संवेदनशील डोंगर, शेती, टेकड्या, जलसाठे संरक्षित करण्‍यासाठी कायदेशीर मार्गाने कृतिशील परिवर्तन घडावे, अशी एकमुखी मागणी करण्‍यात आली. व्‍यासपीठावरील ॲड्. नॉर्मा अल्‍वारिस यांच्‍यासह जाणकार उपस्‍थितांनी ओरबाडल्‍या जाणाऱ्या गोव्‍याचे सोदाहरण चित्र स्‍पष्‍ट करून काळवंडलेल्‍या वास्‍तवाची चिरफाड केली.

कॅसिनो हटवा; सभागृह दणाणले

दहा कलमी लोकांचे घोषणापत्र वाचून दाखवण्‍यात आले. तेव्‍हा मांडवीतील कॅसिनो हटवा, अशी मागणी करण्‍यात आली. तेव्‍हा उपस्‍थितांकडून टाळ्यांचा कडकडाट झाला. मागणीला वन्‍स मोअर देण्‍यात आला. कॅसिनो हटलेच पाहिजेत, अशा एकमुखी मागणीने सभागृह दणाणून निघाले. तत्‍पूर्वी ज्‍येष्‍ठ स्‍वातंत्र्यसैनिक दाद देसाई यांनीही कॅसिनोंमुळे झालेल्‍या हानीसंदर्भात विवेचन केले.

मेगा प्रकल्‍पांना परवाने नकोत; अॅड. अल्वारिस

डॉ. नॉर्मा अल्वारिस म्‍हणाल्‍या, २०१२ मध्ये २०२१चा प्रादेशिक आराखडा तयार करण्‍यात आला. त्यामध्‍ये पर्यावरणीय संवेदनशील भूभागांचा साकल्‍याने विचार करण्‍यात आला.

इको सेन्सिटिव्‍ह १ व २ अशी प्रतवारी केली गेली, ज्‍यामध्‍ये नेमके निर्बंध घातले गेले व राज्‍यातील ८२ टक्‍के भूभागांवरील पर्यावरण राखले जाईल, याची तजवीज गेली गेली.

परंतु २०१८ पासून प्रादेशिक आराखडा दूर सारून कायदे पातळ केले गेले. ‘१६-बी, १७-२ आणि ३९-ए’द्वारे संवेदनशील क्षेत्राची रूपांतरे होऊ लागली व अशा जमिनी रिअल इस्टेट कंपन्यांच्या हातात जाऊ लागल्‍या.

प्रतिचौरस मीटर दर हा निकष ठरवून संवेदनशील जमिनींचे होणारे रूपांतरण गोव्‍याला मारक आहे. अशा तरतुदी रद्द कराव्‍यात. प्रादेशिक आराखडा वापरात आणा.

जे सरकार दोन तास पिण्‍याचे पाणी पुरवू शकत नाही, ते सरकार सदनिकेच्‍या संख्‍येप्रमाणे जलतरण तलाव उभारणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्‍पांना परवाने देते. हे परवाने थांबवा.

लोक लढ्यासाठी कृती आराखडा!

१ न्‍या. रिबेलो म्‍हणाले, राज्यातील नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन करणे आवश्यक आहे. सरकार लोकांचे ट्रस्टी आहेत. अन्यायाविरुद्ध लढणे हे महात्मा गांधी यांनी शिकवले. त्यांनी सत्याग्रहातून लढे उभे केले. गोवा राखण्यासाठी लढा देणे आवश्यक आहे. मी युवकांना हाक देत आहे. कोणीही एकटे लढू शकत नाही. ही तुमची वेळ आहे.

२ नव्या बांधकामांमुळे अनेक समस्या निर्माण होणार आहेत. भूजलपातळी खालवणार आहे. त्याशिवाय इतर सोयी-सुविधांवर ताण येणार आहे. मोठे गृहनिर्माण प्रकल्प आम्हाला स्वीकारार्ह नाहीत. आपली ‘कोकणी’ ओळख टिकवली आणि संरक्षित केली पाहिजे. पुढील लढ्यासाठी लवकरच कृती आराखडा तयार केला जाईल. त्याकरिता सूचना पाठवाव्यात, त्यात काय हवे आणि काय नको, हे सूचित करावे.