पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गोवा यांचे एक वेगळेच नाते आहे. पंतप्रधानांच्या राजकीय कारकीर्दीची सुरुवात ही मुळात गोव्यातूनच झाली असा दावा आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी . म्हापसा येथील सभेत बोलताना केला. त्यामुळेच ते नेहमीच गोव्याशी भावनिकरित्या जोडले गेलेले आहेत. गोव्यात 2012 मध्ये भाजप सत्तेवर आल्यानंतर खऱ्या अर्थाने मोदी जनतेसमोर आले. त्यांना 2013 मध्ये एकमताने पक्षाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी त्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवण्याचा ठराव संमत केला.

दरम्यान, आज सभेत बोलताना मोदी म्हणाले की, मनोहर पर्रीकरांनी (Manohar Parrikar) येथेच माझी एक सभा आयोजित केली होती. त्यावेळी एक शब्द निघाला होता काँग्रेसमुक्त भारत, माझ्या तोंडून निघालेला हा शब्द देशभरातील कोट्यवधी लोकांचा संकल्प बनला. तसेच देव बोडगेश्वराची माझ्यावर असीम कृपा आहे. मी बोडगेश्वराच दर्शन घेऊन माझ्या पुढील राजकीय प्रवासाला सुरुवात केली होती. मला बोडगेश्वरान गोव्याच्या भूमीवर निर्णायक बनवलं. आणि आज मी पंतप्रधान (PM) म्हणून गोव्यात येत आहे.

दरम्यान, नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांना पक्षाच्या केंद्रीय राजकारणात औपचारिकपणे सामील करून घेता येईल. भाजपचे सरचिटणीस अनंत कुमार यांनी हा प्रस्ताव राष्ट्रीय परिषदेच्या बैठकीत मांडला, तो सर्व सदस्यांनी हात वर करून एकमताने स्वीकारला. यासह राजनाथ यांना संसदीय मंडळ, केंद्रीय निवडणूक (Election) समिती आणि शिस्तपालन समिती स्थापन करण्याचे अधिकार मिळाले.

आरएसएसचे मौन

दरम्यान, आरएसएस (RSS) पूर्णपणे मोदींच्या बाजूने असल्याचे जाणकारांचे मत त्यावेळी होते. मोदींना निवडणूक प्रचार समितीचे अध्यक्ष करण्याच्या राजनाथ सिंह यांच्या निर्णयाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचाही पाठिंबा होता. कारण आरएसएस अनेक दिवसांपासून भाजपमध्ये नेतृत्व बदलाबाबत बोलत होते. तसेच, नरेंद्र मोदी यांच्या वाढत्या लोकप्रियतेचा फायदा घेण्यासाठी मोदींना राष्ट्रीय राजकारणात आणले जात असल्याची चर्चा पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये दबक्या आवाजात सुरू होती.

2004 आणि 2009 मध्ये सलग दोन निवडणुका हरल्यानंतर भाजप पुन्हा केंद्रात सत्ता काबीज करण्यासाठी झगडत होता. आणि नरेंद्र मोदी यांच्या वाढत्या लोकप्रियतेचा फायदा घेत भाजपने एकमताने नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार जाहीर केल.

एप्रिल 2002 मध्ये गोव्यात भाजपची (BJP) राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक घेण्यात आली होती. याठिकाणी निवडणुकीवर चर्चा करण्यासाठी पक्षाची ही बैठक आणि नेते एकत्र आले होते. पण गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दलच्या चर्चेने इतर सर्व गोष्टींना वेगळ वळण मिळाल होत.

2002 च्या जातीय दंगलीला जेमतेम एक महिना उलटून गेला होता आणि पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी हे स्पष्ट केले होते की, मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून पुढे कायम राहणार आहेत. याला भाजपसोबत युतीत असणाऱ्या इतर पक्षांनी जोरदार विरोध दर्शवला होता. मोदींना हटवले नाही तर भाजपसोबतची युती तोडू असा पवित्रा विरोधकांनी धरला होता. मात्र, त्यावेळी मोदींच मुख्यमंत्री पद आणि राजकीय वाटचाल लालकृष्ण अडवाणी यांनी वाचवली.

टीडीपीला सांगण्यात आले की भाजपला आपला मुख्यमंत्री (CM) कोण असावा हे सांगण्याची गरज नाही. भाजप पक्षातील नेत्यांचा निर्णय हा भाजप घेईन अस ठणकावले आणि वादाला पूर्णविराम दिला. काही महिन्यांनंतर मोदींनी गुजरातमधील (Gujarat) निवडणुकीत भाजपला पुन्हा सत्तेवर आणले ज्यामुळे ते भाजपचे सर्वात यशस्वी नेते बनले.

जून 2013 मध्ये पुन्हा गोव्यात भाजपची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक पार पडली. यात भाजपचे नेते 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांवर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आले. यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी इतर सर्व गोष्टींना पूर्णविराम दिला. आणि नरेंद्र मोदी यांची भाजपच्या निवडणूक रणनीती समितीच्या अध्यक्षपदी पक्षाने नियुक्ती करण्यात आली. त्यावर पक्षातील उत्कट समर्थकांनी सांगितले की, पुढील वर्षीच्या पंतप्रधानपदासाठी पक्षाच्या वतीने पंतप्रधान पदाच्या उमेदवारासाठी नरेंद्र मोदी यांचे नाव जाहीर करण्यात येणार आहे. आणि पंतप्रधान पदापासून ते केवळ एक पाऊल दूर असल्याचही मत त्यांनी यावेळी मांडले.

यावेळी 85 वर्षांचे लालकृष्ण अडवाणी, ज्यांनी भाजपची स्थापना झाल्यापासून प्रथमच राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीपासून दूर राहण्यासह पदोन्नती होऊ नये यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. मात्र अनेकांच्या मते त्यांच्या राजकीय (Politics) करियरची समाप्ती इथेच झाली. आणि भाजपकडून मोदी पर्वाला सुरुवात झाली.