पणजी: हेडलँड सडा येथील ‘मुरगावचा राजा’ या नावाने ओळखले जाणारे अनधिकृत शेड ३० सप्टेंबरपर्यंत पाडण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल गोवा खंडपीठाने मुरगाव नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी सिद्धिविनायक नाईक यांच्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. तसेच बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीपूर्वी हे बांधकाम न हटवल्यास मुख्य अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयीन अवमानाची कारवाई सुरू करण्याचा थेट इशारा खंडपीठाने दिला आहे.

मुरगाव पोर्ट प्राधिकरणाच्या (एमपीए) मालकीच्या जागेवर (चालता नंबर १, पीटी शीट नंबर ७, हेडलँड सडा) उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत शेडविरोधात ‘एमपीए’ने उच्च न्यायालयात याचिका आणि त्यानंतर अवमान याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती वाल्मिकी मीनेझिस व न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठासमोर १ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत मुख्य अधिकाऱ्यांनी आपणहून ३० सप्टेंबरपूर्वी शेड पाडण्याचे स्पष्ट केले होते.

२८ ऑगस्ट २०२६ रोजी पाडकाम करण्यासाठी गेले असता तेथे मोठ्या प्रमाणात जमाव जमला होता आणि त्यांनी वाहने आडवी लावून कारवाईत अडथळा आणला, असा दावा मुख्य अधिकाऱ्यांनी १ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत केला होता. शासकीय कामात अडथळा आणणाऱ्यांविरोधात पालिकेने साधी पोलिस तक्रारही नोंदवली नाही, याबद्दल न्यायालयाने १ सप्टेंबर रोजी तीव्र आश्चर्य व खेदही व्यक्त केला होता.

न्यायालयाने दिलेली ३० सप्टेंबर २०२६ ची मुदत उलटूनही मुरगाव नगरपालिकेने या अनधिकृत शेडवर कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने पालिकेच्या या उदासीन कारभारावर पुन्हा एकदा कडक ताशेरे ओढले. आता बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीपूर्वी हे अनधिकृत शेड हटवून अहवाल सादर न केल्यास मुरगाव पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांविरुद्ध थेट अवमानाची कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला आहे.