Goa Assembly Session: नगरपालिका कायदा दुरुस्ती विधेयकावरून काल विधानसभेत गदारोळ झाला. या विधेयकाद्वारे सरकार स्थानिक स्वराज संस्थांचा गळा आवळून लोकशाहीची हत्या करत असल्याची टीका विरोधकांनी केली.

हे विधेयक मंजूर करण्याऐवजी ते चिकित्सा समितीकडे पाठवावे, अशीही मागणी करण्यात आली. तरीही विरोधकांच्या टीकेची पर्वा न करता आवाजी मतदानाद्वारे हे विधेयक संमत करण्यात आले.

नगरविकास मंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी हे विधेयक मंगळवारी विधानसभेत मांडले होते. बुधवारी दुपारी हे विधेयक चर्चेसाठी सभागृहात आल्यानंतर विरोधी आमदारांनी सरकारवर हल्लाबोल केला.

गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी आक्रमक होत राणे यांना धारेवर धरले. काल हे विधेयक संमत केले तर राज्यातील स्थानिक संस्थांमध्ये ही साथ कॅन्सरसारखी पसरण्याचा धोका आहे.

उद्या याचा गैरफायदा घेऊन पंचायत कायद्यात देखील अशाच प्रकारची दुरुस्ती केली तर स्थानिक संस्थांमध्ये असलेली लोकशाही संपून जाईल, अशी भीती सरदेसाई यांनी व्यक्त केली.

काय आहे पालिका कायदा दुरुस्ती विधेयक?

नगरपालिका कायदा दुरुस्ती विधेयक हा सरकार आणि विरोधकांमध्ये वादाचा विषय ठरला आहे. हे विधेयक अस्तित्वात आले तर नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष पदासाठी एरवी गुप्तपणे मतपत्रिकेद्वारे होणारे मतदान यापुढे हात उंचावून केले जाईल.

त्यामुळे कोणत्या नगरसेवकांनी मतदान केले, हे गुपित राहणार नाही.

नगरपालिका कायदा दुरुस्ती विधेयक आणून राज्य सरकार चुकीचा पायंडा पाडत आहे. हा रोग नगरपालिकांमध्ये सुरू होऊन ग्रामपंचायतींमध्येही शिरणार आहे.

हे धोकादायक आहे. हे विधेयक संमत करून हे सरकार लोकशाहीची हत्या करणारे सरकार म्हणून ओळखले जाईल. - युरी आलेमाव, विरोधी पक्षनेते.

हा खटाटोप मडगाव पालिकेसाठी

विजय सरदेसाई म्हणाले की, हा सगळा खटाटोप सरकार मडगाव नगरपालिकेसाठी करत आहे. एका नगरपालिकेसाठी राज्यातील सगळ्या नगरपालिकांमधील लोकशाही संपणार आहे.

खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीदेखील साखळी नगरपालिका काबीज करण्यासाठी अशा प्रकारे कायद्यात दुरुस्ती केली नाही. परंतु आज एका माणसाच्या महत्त्वाकांक्षेसाठी सरकार लोकशाहीचा गळा घोटत आहे.