पणजी, केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेचे केवळ २००० लाभार्थी आहेत. शेतमालक आहेत त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळत आहे. त्यामुळे राज्यात सर्वाधिक मुंडकार आहेत, त्यांना लाभ मिळत नाही.

त्यामुळे गोव्यासाठी केंद्र सरकारशी चर्चा करून राज्यातील मुंडकारांना केंद्र सरकारच्या मदतनिधीचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी आमदार नीलेश काब्राल यांनी केली.

काब्राल म्हणाले, बियाणे, मॅकेनिक खर्च, अवजार पुरवठा यासाठी राज्य सरकार पैसे देते. त्याशिवाय उत्पादनाला आधारभूत किंमत दिली जाते. त्यासाठी राज्यसरकारने शेतीला एकरकमी मदत द्यावी. शेतकरी आधार निधी ४० हजारांवरून एक लाखांवर न्यावा.

साखर-तेलही द्यावे

हार्वेस्टिंगसाठी दिल्या जाणाऱ्या यंत्रासाठीची वेळमर्यादा वाढवावी. पंतप्रधान कृषी योजनेचे फक्त जमीनमालकांना फायदा मिळत आहे. तो फायदा मुंडकारांनाही मिळावा. बीपीएल-अंत्योदय कार्डधारकांना किमान पाच किलो गहू द्यावेत. यापूर्वी साखर-तेल मिळत होते, तेही रास्त धान्य दुकानांवर मिळेल याची सोय करावी, अशी मागणी आमदार दिलायला लोबो यांनी केली.

रास्तधान्य दुकानदारांना साखर, तेल व इतर साहित्य विक्रीस परवानगी द्यावी. त्यांच्यासाठी किमान दहा हजारांची मदत करावी. या दुकानमालकांचा कोविड काळात देणे असणारा निधी अजून प्रलंबित आहे, तो केंद्र सरकारकडून मिळवून तो द्यावा, तसेच कृषी धोरण त्वरित तयार करावे.

- डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, आमदार