पणजी: हणजूण-नागोवा पंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील बेकायदा बांधकामे पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी त्वरित ‘पाडकाम’ पथक उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या जुन्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास होत असलेल्या विलंबाबद्दल खंडपीठाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. मंगळवारी न्यायमूर्ती वाल्मिकी मीनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठासमोर एका जनहित याचिकेवर सुनावणीवेळी त्यांनी हा आदेश दिला आहे.

सर्वे क्रमांक १०६ आणि १०/७ मधील शिव महादेव नाईक यांच्या मालकीचे बेकायदा बांधकाम पाडण्यासाठी १८ ऑक्टोबर २०२४ आणि २० एप्रिल २०२४ रोजी यासंदर्भात पत्रे पाठवूनही अद्याप पाडकाम पथक उपलब्ध करून देण्यात आले नसल्याचे पंचायतीने न्यायालयाला माहिती दिली. या विलंबाबाबत न्यायालयाने उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे स्पष्टीकरण मागितले असून, येत्या चार आठवड्यांत हे बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले आहेत.

याच सुनावणीदरम्यान एक महत्त्वाची बाब समोर आली. पंचायतीने न्यायालयाला कळवले, प्रत्यक्ष जागेची पाहणी आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतर आठ बांधकामांविरुद्ध (अनुक्रमांक ७, ८, १०, ११, १२, १५, २९ आणि ४२) सुरू केलेली कारणे दाखवा नोटीस प्रक्रिया मागे घेण्यात आली आहे. बेकायदा जमीन भरणीच्या मुद्द्यावरही न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. जमिनीच्या भरणीची सहा विशिष्ट प्रकरणे जमीन महसूल संहितेच्या कलम ३३ अंतर्गत जारी केलेल्या नोटिसीनुसार आहेत की नाही, याची पडताळणी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केली जाईल, असे आश्वासन यावेळी सरकारने खंडपीठाला दिले.

सविस्तर अहवाल द्या

ज्या बांधकामांवर यापूर्वी पाडण्याचे आदेश दिले होते, ती बांधकामे सील करण्याच्या प्रक्रियेचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पंचायतीला दिले आहेत. १२ फेब्रुवारी २०२६ च्या आदेशात नमूद केलेल्या डझनभर बांधकामांवर आतापर्यंत काय कारवाई झाली, याची सविस्तर माहिती देखील अहवालाच्या माध्यमातून पंचायतीला सादर करावी लागणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ एप्रिल २०२६ रोजी होणार आहे.