Mumbai-Goa Highway: मुंबई गोवा महामार्ग तथा NH-66 च्या रूंदीकरणाबाबतची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) यांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

गेल्या महिन्यात NH-66 वरील बांधकामाधीन पुलाचा एक भाग कोसळळला होता. त्याबाबतही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने तज्ज्ञांच्या समितीचे निष्कर्षही मागवले आहेत. याचिकाकर्त्याने ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती.

गेल्या महिन्यात तज्ज्ञांचे एक पॅनेल तयार करण्यात आले होते. समिती चौकशी करून 15 दिवसांत अहवाल सादर करेल.

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. आरिफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या जनहीत याचिकेची सुनावणी झाली. चिपळूणचे रहिवासी आणि या महामार्गावरून नियमित प्रवास करणारे अॅड. ओवैस अन्वर पेचकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेत प्रवाशांना भेडसावणार्‍या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकार आणि NHAI ला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे.

प्रवाशांना दैनंदिन प्रवासात जो त्रास होता त्यातून त्यांची सुटका करावी. या रस्त्यावरील खड्डे बुजवावेत.

अपघातप्रवण क्षेत्रांची ओळख निश्चित्त करावी आणि रूंदीकरणाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे, आणि प्रवाशांना दिलासा द्यावा, अशा सूचना न्यायालयाने द्यावात, अशी मागणी केली आहे.

2022 मध्ये, हायकोर्टाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, 2010 मध्ये सुरू झालेल्या महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या कामाची गती निराशाजनक होती. त्यामुळे कामाला गती देण्याचे निर्देश दिले होते.

या वर्षी जुलैमध्ये, उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला खटल्याच्या खर्चासाठी 50000 रुपये खर्च द्यावा, असे NHAI आणि राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सांगितले होते.

कारण याचिकाकर्त्याला महामार्गावरील दुरुस्तीशी संबंधित कामाच्या हमींचे अधिकाऱ्यांनी उल्लंघन केल्याने अनेकदा न्यायालयात जावे लागले होते.

दरम्यान, 3 जानेवारीला होणाऱ्या पुढील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सद्यस्थिती अहवाल आणि समितीचा अहवाल मागवला आहे.