मडगाव: बायणा वास्को (Bayana Vasco) येथे दोन शॅक्स बंदर हद्दीत उभारल्याचा दावा करून मुरगाव बंदराने (Morgaon Port) शॅक उभारताना आपल्याकडून ना हरकत दाखला घेतला नाही असा दावा करुन हे काम बंद पडल्याने शॅक व्यवसयिकांमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे.

दरम्यान शॅकसाठी दक्षिण गोव्यातील शॅक ऑपरेटर्सकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मागण्याच्या मुरगाव पोर्ट ट्रस्टच्या कारभारावर गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई (Vijay Sardesai) यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ही मुरगाव बंदराकडून होत असलेली दादागिरी असे त्यांनी म्हटले आहे.

सरदेसाई म्हणाले की, “केंद्र सरकारचा प्रमुख बंदर प्राधिकारिणी कायदा 2021 राज्य सरकारची सार्वभौमता आणि अधिकार हिरावून घेणारा आहे. या कायद्यामुळे गोव्यातील स्थानिक कायदे शून्यवत बनले आहेत. ही छळवणूक असून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे आणखी नुकसान करणारी आहे. " असे सरदेसाई म्हणाले.

गेल्या वर्षी एमपीटीच्या अधिकार्‍यांनी आरोशी समुद्रकिनाऱ्याला भेट दिली होती आणि एका शॅक ऑपरेटरला प्रमुख बंदरे कायदा आणि जमीन धोरण आणि नियमांनुसार बंदराच्या हद्दीत शॅक उभारण्यासाठी एमपीटीकडून एनओसी घेण्यास सांगितले होते.

“सरकारने प्रक्रिया क्लिष्ट करू नये, उलट गोव्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ती सुलभ केली पाहिजे. एमपीटीचा निर्णय सर्वोच्च झाला तर भविष्यात बंदर हद्दीत शॅक व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रत्येक गोमंतकियांना त्रास सहन करावा लागेल.' असे सरदेसाई म्हणाले.

शॅक्स धोरणानुसार, सर्व शॅक ऑपरेटर्सच्या वतीने पर्यटन विभाग गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी कडून समुद्रकिनाऱ्यांवर शॅक्स उभारण्यासाठी परवानग्या घेत असत. “गोवा सरकारने शॅक्स उभारण्याबाबत निर्णय घेण्याचे त्यांचे सर्व अधिकार एमपीटीला दिले आहेत का, हे सरकारने आम्हाला सांगावे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Chief Minister Pramod Sawant) यांनी या प्रश्नावर स्पष्टपणे बोलून लोकांना कायदेशीर व्यवसाय सुरू करण्याच्या अधिकारावरून त्रास देणे थांबवावे." असे सरदेसाई म्हणाले. सरकारने हा गोंधळ लवकरात लवकर दूर करावा, कारण पर्यटन हंगाम आधीच सुरू झाला आहे आणि आणखी विलंब झाल्यास गोव्याच्या शॅक मालकांचे मोठे नुकसान होईल असे ते पुढे म्हणाले.