पणजी: कोळसा हाताळणीसाठी बंदरावरील धक्‍क्‍यांच्‍या विस्‍ताराचा कोणताही प्रस्‍ताव नाही, असे मुरगाव बंदर प्राधिकरणाने (एमपीए) राष्‍ट्रीय हरित लवादास (एनजीटी) पत्राद्वारे कळवले आहे. शिवाय, धक्‍का क्रमांक पाच, सह, सात आणि इतर ठिकाणी ११ दशलक्ष टनांपेक्षा अधिक माल हाताळण्‍यात आलेला नाही, असेही प्राधिकरणाने पत्रातून स्‍पष्‍ट केले आहे.

सागरमाला २०१६ च्‍या अंदाजांनुसार, २०३५ पर्यंत मुरगाव बंदरातील कोळसा वाहतूक प्रति वर्ष ४२.१ ते ४२.२ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा होती. परंतु, ते केवळ अंदाज होते. बंदराची एकूण टर्मिनल क्षमता ६३.४ दशलक्ष टन इतकी आहे. ज्‍यात बर्थ सातवरील निर्धारित क्षमता १३.७ आणि बर्थ सहाची क्षमता १७.४ दशलक्ष टन इतकी आहे.

मास्टर आराखड्यात दर्शवल्याप्रमाणे, एमपीएकडे कोळसा हाताळण्याची सुविधा असलेले कोणतेही टर्मिनल नाही. शिवाय योजना अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, कोळसा हाताळणी वाढवण्यासाठी एमपीएकडे विस्तार करण्याची, नवीन धक्के किंवा टर्मिनल तयार करण्याची कोणतीही योजना नाही, असेही एमपीएने पत्रात म्‍हटले आहे.

मुरगाव बंदरावरील कोळसा हाताळणीत वाढ होत असल्‍याने त्‍याचा परिणाम स्‍थानिकांच्‍या आरोग्‍यावर होत असल्‍याचा दावा करीत विरोधी पक्षांचे नेते वारंवार राज्‍य सरकारला विधानसभा सभागृह आणि सभागृहाबाहेरही धारेवर धरत आहेत.

परंतु, बंदरावरील कोळसा हाताळणीत अजिबात वाढ झालेली नाही. तेथे निश्‍चित करून दिलेल्‍या कोळशाचीच हाताळणी होत असल्‍याचे मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी वारंवार स्‍पष्‍ट केलेले आहे. त्‍यानंतर आता एमपीएनेही कोळसा हाताळणीत वाढ झालेली नसल्‍याचे ‘एनजीटी’ला कळवले आहे.

आरोग्‍य अभ्‍यास अपूर्ण!

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये आरोग्याशी संबंधित बाबींचे मूल्यांकन करण्यासाठी ‘आयसीएमआर’ला नेमून दिलेला आरोग्य अभ्यास अद्याप पूर्ण झालेला नाही, अशी माहिती देत एमपीएने २०४० नंतर कोळसा वाहतुकीच्या अंदाजात घट होण्याची शक्यता असल्याचेही पत्रात नमूद केले आहे.