पणजी: मुरगाव बंदर प्राधिकरणाच्या (एमपीए) जमिनीवर बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आलेला ‘मुरगावचा राजा’ गणेशोत्सवाचा मंडप २८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पाडण्याचे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मुरगाव पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच या मंडपाची वीजजोडणी पुढील तीन दिवसांत खंडित करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. गेल्या १५ वर्षांहून अधिक काळ हा शेड स्थानिक नागरिकांकडून गणेशोत्सवासाठी वापरला जात होता.

२८ मार्च २०११ रोजी उच्च न्यायालयाने हेडलॅण्ड, सडा येथील सर्व्हे क्रमांक १, पीटी शीट क्रमांक ७ मधील एमपीएच्या जमिनीवर उभारलेले बेकायदेशीर शेड पाडण्याचे निर्देश मुरगाव पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना दिले होते. या आदेशाला आव्हान देणारी विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०२० रोजी फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही कारवाई झाली नसल्याने ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली होती. त्यावेळी मुरगाव पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी सहा आठवड्यांत शेड पाडण्याचे ठाम आश्वासन न्यायालयाला दिले होते.

मग कारवाई का नाही? कोर्टाची नाराजी

मुख्याधिकाऱ्यांच्या आश्वासनानंतरही कोणतीही कारवाई न झाल्याने मुरगाव बंदर प्राधिकरणाने उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कारवाई न झाल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयाने संबंधित बेकायदेशीर शेडचा वीजपुरवठा पुढील तीन दिवसांत खंडित करण्याचे तसेच २८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत संपूर्ण बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले. दिलेल्या मुदतीत आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास मुरगाव पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी १ सप्टेंबर २०२६ रोजी न्यायालयात वैयक्तिकरीत्या हजर राहावे, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.