मोरजी: आम्ही न्यायालयाच्या विरोधात नाही. परंतु सरकारने आम्हाला न्याय द्यावा. मांद्रे मतदारसंघातील २५ मीटर रुंदीचा ‘एमडीआर’ रस्ता रद्द करावा. सध्या गावात जेवढा रुंदीचा रस्ता आहे. तेवढाच रस्ता कायमस्वरूपी ठेवावा. शिवाय प्रादेशिक आराखडा २०२१ मध्ये बदल करून त्यात दाखवलेला २५ मीटर रुंदीचा रस्ता रद्द करून पूर्वीच्याच रुंदीचा दाखवावा. त्यासाठी सर्व पंचायत मंडळ नागरिक रस्त्याच्या बाजूला ज्यांची बांधकामे घरे आहेत. अशा संबंधितांची एक जाहीर सभा २५ रोजी हरमल या ठिकाणी आयोजित करण्यात आली आहे.

उच्च न्यायालयाने स्वेच्छा दखल घेऊन एमडीआर रस्ते अंतर्गत रस्त्याविषयी सर्व नगरपालिका पंचायतींना आदेश देताना रस्त्यलगतच्या बांधकामाचा अहवाल देऊन त्या बांधकामावर कारवाई करावी, असा आदेश दिला. त्यानंतर गावांगावात या रस्त्याविषयी नागरिकांत भीती वाढल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

मांद्रे मतदारसंघातील केरी तेरेखोल, पालये, हरमल, मांद्रे, मोरजी, आगरवाडा चोपडे, पार्से, तुये, विर्नोडा या ९ पंचायत मंडळांनी एकत्रित येऊन २५ मीटर रस्ते आम्हाला नकोत, असे ठराव मंजूर करून मुख्यमंत्र्यांना ते सादर करावेत. त्यासाठी नऊ ही पंचायत मंडळाची जनजागृती केली जात असून २५ रोजी सभा आयोजित करण्याचा निर्णय सर्व पंचायत मंडळांनी व ग्रामस्थांनी घेतला आहे.

लोकप्रतिनिधींनीही उपस्थित रहावे!

मांद्रे मतदार संघातील प्रस्तावित २५ मीटरच्या रस्त्याला विरोध करण्यासाठी सर्व नऊ पंचायत क्षेत्रातील पूर्ण पंचायत मंडळ तसेच जागृत नागरिकांनी २५ रोजी होणाऱ्या सभेला उपस्थित राहावे. शिवाय जिल्हा पंचायत सदस्य, स्थानिक आमदारांनीही या सभेला उपस्थित राहून पाठिंबा द्यावा, अशी मागणी आयोजकांनी केली.

रस्त्यावरील बांधकामाचा अहवाल पंचायतीने सादर करू नये, सरकारने जनतेला संरक्षण द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली. संतोष कोरखणकर यांनी सांगितले की, गावात सध्या जो रस्ता आहे तेवढाच रस्ता ग्रामस्थांसाठी पुरेसा आहे.

गावातील रस्ते जेवढे रुंद आहेत, तेच पुरेसे आहे. २५ मीटर रुंद रस्त्याची गरज नाही. उच्च न्यायालयाने स्वेच्छा दखल घेऊन जो आदेश दिलेला आहे, त्याचे पालन करण्यापूर्वी सरकारने गावातील सर्व लोकांना विश्वासात घ्यावे. -प्रशांत नाईक, मांद्रेचे माजी सरपंच