पणजी: मोरंबी ओ ग्रँडेच्या टेनंट असोसिएशनच्या माजी व्यवस्थापकीय समितीने केलेल्या ६९.५५ लाखांच्या गैरव्यवहाराची रक्कमप्रकरणी चौकशी करून एका वर्षात वसूल करण्याचे निर्देश देऊनही त्याचे पालन न केल्याने अवमान याचिका सादर करण्यात आली होती.

त्यावरील सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने तिसवाडी मामलेदारांना न्यायालय अवमानप्रकरणी कारणेदाखवा नोटीस बजावून कारवाई का केली जाऊ नये त्याला उत्तर देण्याचे निर्देश देत सुनावणी चार आठवड्याने ठेवली आहे.

विद्यमान मोरंबी ओ ग्रँडेच्या टेनंट असोसिएशनचे अध्यक्ष शमिर कुतिन्हो यांनी २०२३ साली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका सादर केली होती. असोसिएशनच्या माजी व्यवस्थापकीय समितीने केलेल्या निधीच्या गैरव्यवहार प्रकरणामुळे असोसिएशनला नुकसान झाले होते त्याची चौकशी करून तक्रार दाखल करण्याचे निर्देश तिसवाडी मामलेदाराने दिले होते. मात्र मामलेदारांनीच ही तक्रार दाखल करून गैरव्यवहाराची रक्कम वसूल करण्याची गरज होती. त्यामुळे कुतिन्हो यानी याचिका सादर होती.

निधीच्या कथित गैरव्यवहारप्रकरणीची तक्रार पोलिसांत दाखल करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे खंडपीठाने तिसवाडी मामलेदारांना असोसिएशनच्या माजी व्यवस्थापकीय समितीविरोधात चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. २३ ऑगस्ट २०२२ च्या लेखा अहवालानुसार (ऑडिट) समितीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून त्यांच्याकडून ही गैरव्यवहाराची रक्कम वसूल करून ती बँकेत जमा करण्याचे निर्देश ११ ऑक्टोबर २०२३ रोजी दिले होते.

मामलेदारांनी ही प्रक्रिया खंडपीठाच्या आदेशापासून एका वर्षात पूर्ण करावी असे त्यात नमूद केले होते. खंडपीठाने दिलेली मुदत उलटून गेली तरी ही रक्कम माजी व्यवस्थापकीय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून वसूल करून बँकेत जमा केली नसल्याने विद्यमान असोसिएशनने तिसवाडी मामलेदार कौशीक देसाई यांच्याविरुद्ध अवमान याचिका सादर केली आहे.

गोवा खंडपीठाच्या निर्देशानुसार तिसवाडी मामलेदारांने आदेशाचे पालन केले नाही, त्यामुळे त्यांनी न्यायालयाचा अवमान केला आहे. त्यामुळे तिसवाडी मामलेदारानी केलेल्या न्यायालय अवमानप्रकरणी कारणेदाखवा नोटीस बजावून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई का करण्यात येऊ नये, याचे उत्तर त्यांच्याकडून मागवणे योग्य आहे. त्यांनी नोटीस मिळताच चार आठवड्यात त्याला उत्तर द्यावे, असे आदेशात म्हटले आहे.

निधीचा गैरवापर!

मोरंबी ओ ग्रँडेच्या टेनंट असोसिएशनच्या माजी व्यवस्थापकीय समितीमध्ये निकलाव नुनीस, टियागो मेंडिस, ब्लासिओ डिसा, विनायक पिळणकर व निकलाव मोंतेरो यांचा समावेश होता. त्यांच्या काळात या पदाधिकाऱ्यांनी २०२१ पर्यंत मोठ्या प्रमाणात निधीचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप झाला होता. त्यांची मुदत संपली तरी त्यांनी तिसवाडी मामलेदारांना कळविले नव्हते. नव्या समितीने ताबा घेतल्यावर हा गैरव्यवहार उघडकीस आल्यावर त्याची चौकशी सुरू झाली होती.