Mopa Airport :

पेडणे, मोपा विमानतळ चालवणाऱ्या जीएमआर कंपनीला महसूल सुटीचा कालावधी वाढवून देण्याच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला २२० कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे.

या विमानतळासाठी ज्यांच्या जमिनी तसेच उदरनिर्वाहाची साधने गेली त्यांना मदत करण्याऐवजी सरकार जीएमआर कंपनीचे लाड पुरवीत असल्याने पेडणे तालुक्यात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. सरकारने मोपा पीडितांबाबतही असा दानशूरपणा दाखवावा, अशी मागणी होत आहे.

मोपा विमानतळासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल दराने घेतल्या, त्यापैकी अनेकांना रक्कम मिळालेली नाही. शेती, काजू बागायती गेल्याने अनेकांचे उपजीविकेचे साधनही गेले. अशा लोकांसाठी काही योजना राबविण्याऐवजी सरकार जीएमआर कंपनीला महसूल सूट देते, हे अन्यायकारक आहे.

- राजन कोरगावकर, अध्यक्ष, मिशन फॉर लोकल

टॅक्सी चालकांचा प्रश्न सरकार सोडवण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहे. शेतकऱ्यांचे जमिनीच्या मोबदल्याच्या प्रश्‍नही सोडविण्यासंदर्भात सरकार काहीही करू शकलेले नाही. जीमआरच्या निष्काळजीपणामुळे गेल्या वर्षी पावसाळ्यात उगवे व इतर गावात झालेल्या नुकसानग्रस्तांना अद्याप नुकसान भरपाई मिळालेली नाही.

- भास्कर नारुलकर, शेतकरी नेते

जीएमआरला हवे तेच सरकार करते. हे सरकारच ही कंपनी चालवत असावे, तसेच कमिशनसाठी हा निर्णय घेतला असण्याची शक्यता आहे. मोपा विमानतळामुळे रोजगार मिळेल अशी आशा होती, परंतु पेडणेकरांचा मोठा अपेक्षाभंग झालेला आहे. प्रत्येक बाबतीत पेडणेवासियांना हे सरकार गृहित धरते.

-ॲड. जितेंद्र गावकर, प्रदेश कॉंग्रेस सचिव

जीएमआर कंपनीला सरकार कोट्यवधी रुपये माफ करते, तर सामान्य जनता, शेतकऱ्यांनी धंदा वा मुलांच्या शिक्षणाकरिता घेतलेल्या कर्जाला हे सरकार माफी देत नाही. जनतेकडून पूर्ण वसुली केली जाते, मात्र मोठ्या कंपनीला सूट देते, हा कुठला न्याय? कंपनीला २२० कोटी रुपये सूट दिल्याने गोवा आणखी कर्जबाजारी होईल.

- उदय महाले, अध्यक्ष, ग्रीन फील्ड मोपा टॅक्सी असो.