उड्डाणपुलासाठी खांब बांधण्यासाठी लोखंडी रॉड बसवण्याबरोबरच जमीन खोदण्याचे काम हाती घेतलेल्या अवजड यंत्रसामग्रीसह मोपा लिंक रोडचे काम जोरात सुरू आहे. दरम्यान, गावकऱ्यांनी आता NGT कडे संपर्क साधला आहे जिथे त्यांनी लिंक रोडचे काम तात्काळ थांबवण्यासाठी दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. तर दुसरी याचिका या आधारावर केली आहे की लिंक रोडसाठी सरकारने पर्यावरणीय मंजुरी घेतली नाही. त्यामुळे आता परत या कामाला स्थगिती मिळणार का याकडे स्थानिक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, पेडणे येथील मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या ‘लिंक रोड’साठीच्या भूसंपादनप्रकरणी स्थानिकांनी दाखल केलेल्या चारही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळल्या होत्या. त्यापूर्वी पंचायत संचालकांनीही मोपा ‘लिंक रोड’साठीच्या कामाला नागझर पंचायतीने दिलेली स्थगिती नोटीस मागे घेण्याचा आदेश दिला होता. गोवा खंडपीठाच्या या निवाड्यानंतर या विमानतळाच्या मोपा ‘लिंक रोड’ कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे, तर स्थानिकांना दणका बसला आहे.

मोपा ‘लिंक रोड’साठी केंद्र सरकारने पेडण्यातील (Pernem) विविध वाड्यांवरील जागा ताब्यात घेऊन भूसंपादन प्रक्रिया केली होती. स्थानिकांना विश्‍वासात न घेता तसेच नुकसान भरपाईबाबत कोणतीच तरतूद केली नसल्याने चार वेगवेगळ्या याचिका उच्च न्यायालयात (High Court) दाखल करण्यात आल्या होत्या. या भूसंपादनाला राष्ट्रीय महामार्ग कायद्याखाली आव्हान देण्यात आले होते. या चारही याचिकांमधील मुद्दे समान असल्याने त्यावर एकत्रित सुनावणी घेऊन त्यावरील निवाडा न्यायालयाने राखून ठेवला होता. याचिकेत राज्य सरकार, रस्ता वाहतूक, महामार्ग मंत्रालय व भूसंपादन अधिकारिणी यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. या न्यायालयाच्या अधिकारांतर्गत राज्यघटनेचे कलम 226 नुसार सर्व बाजू विचारात घेण्यात आल्या आहेत.