पणजी: विधानसभेवर निवडून आलेल्या काही आमदारांविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे व खटले प्रलंबित आहेत, त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळात समावेश करू नये यासाठी राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांनी हस्तक्षेप करण्याची विनंती करणारे निवेदन आज ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी दिले आहे. (Aires Rodrigues News)

फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे असलेल्या काही नवनिर्वाचित आमदारांचे लक्ष ॲड. रॉड्रिग्ज यांनी दिलेल्या निवेदनात वेधले आहे. त्यामध्ये वीज सवलत घोटाळा प्रकरणातील आमदार माविन गुदिन्हो, पणजी पोलिस स्थानक तोडफोड प्रकरणातील आमदार बाबुश मोन्सेरात व आमदार जेनिफर मोन्सेरात तसेच बाबुश मोन्सेरात यांच्याविरुद्ध बलात्काराच्या खटल्यावरील सुनावणी सुरू आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ साली दिलेल्या एका ऐतिहासिक निवाड्यात ज्या आमदारांविरुद्ध गुन्हे तसेच खटले दाखल केले आहेत त्यांचा मंत्रिमंडळामध्ये समावेश न करण्याचा सल्ला दिला होता. त्याकडे रॉड्रिग्ज यांनी राज्यपालांचे लक्ष वेधले आहे. राजकारणांचा गुन्हेगारीशी संबंध असल्याने लोकांचा लोकशाहीवरील विश्‍वास कमी होतो व घटनात्मक नैतिकता, सुशासन व घटनात्मक विश्‍वासाला अशा व्यक्तींच्या समावेशामुळे तडा जातो. त्यामुळे अशा आमदारांची मंत्रिपदासाठी शिफारस होऊ नये असे निरीक्षण केले होते.

राजकारणांचे गुन्हेगारीकरण हे लोकशाहीच्या पावित्र्याला मारक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यात नमूद केल्याचे ॲड. रॉड्रिग्ज (Aires Rodrigues) यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. २००८ मध्ये गोव्याचे तत्कालिन मंत्री दयानंद नार्वेकर यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल होऊन आरोपपत्र सादर होताच त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. सध्याच्या काही आमदारांवर गुन्हे दाखल होऊन व आरोपपत्र सादर होऊन खटल्यावरील सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे त्यांनाही तोच नियम लावला जावा. लोकशाहीचे पावित्र्य कायम टिकवण्यासाठी राज्यपालांनी यामध्ये हस्तक्षेप करावा, असे ॲड. रॉड्रिग्ज यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.