New Education Policy : शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर यांनी ज्या पद्धतीने पत्रकार परिषद घेऊन शैक्षणिक वर्ष जुलैपासून सुरू होईल, असे जाहीर केले आहे. त्याप्रमाणे जूनमध्ये तयारीला सुरुवात केली जाईल, शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाईल, असे जे म्हटले आहे, त्यावरून सरकारची अजूनही राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी करण्याबाबत तयारी झालेली नाही, हे स्पष्ट होत आहे.

अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने घाई करू नये. काही राज्यांनी सुद्धा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी पुढे ढकलली आहे, असे आमदार विजय सरदेसाई यांनी आज मडगावात पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. सामंत समितीवर नव्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमाची जबाबदारी सोपवली आहे. या समितीने आणखी सहा महिन्याची मुदत मागितली आहे.

त्यावरुही सरकारची तयारी झाली नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. या अभ्यासक्रमात संस्कृती, इतिहास व गोव्याचे स्वरूप यांचा समावेश अत्यावश्यक आहे. सर्वसमावेशक आणि चांगला दृष्टिकोन सुनिश्र्चित करण्यासाठी अभ्यासक आणि तज्ञांनी अहवालाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी त्याचे पुनरावलोकन करण्याची आवश्यकता आहे, असेही सरदेसाई सांगितले.

शिक्षण म्हटले की शिक्षक, पालक व विद्यार्थी यांचा समन्वय महत्त्वाचा असतो. नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना या तिन्ही घटकांचा विचार करून सरकारने करायला हवा. विद्यार्थी व पालक तयार आहेत का? याचे सर्वेक्षण करावे, असे सरदेसाई यांनी सूचविले.

पालकांवर परिणाम

सरदेसाई यांनी शिक्षण क्षेत्रातील घटकांशी हे धोरण राबविण्यापूर्वी पुरेशी सल्लामसलत केली नसल्याचा प्रमुख मुद्दा उपस्थित केला, विशेषतः पालकांशी, एनईपीने केलेल्या बदलांसाठी ते तयार नाहीत. परीक्षा संपुष्टात आल्याने आणि सतत मूल्यमापनावर भर दिल्याने पालकांना त्यांच्या मुलांच्या प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यात अडचणी येऊ शकतात. ही परिस्थिती नोकरी करणाऱ्या पालकांवर आणि कमी शिकलेल्या पालकांवर विपरीत परिणाम करू शकते.

अहवालाचे पुनरावलोकन करा

सामंत समितीने आपले काम पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यापूर्वी सरकारने प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी एनईपी लागू केल्याची टीकाही सरदेसाई यांनी केली. अहवालात संस्कृती, इतिहास आणि गोव्याचे स्वरूप या विषयांचा समावेश अपेक्षित आहे. सर्वसमावेशक आणि चांगला दृष्टिकोन सुनिश्चित करण्यासाठी अभ्यासक आणि तज्ञांनी अहवालाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी त्याचे पुनरावलोकन करण्याची आवश्यकता असल्याचेही सरदेसाई यांनी सांगितले.