मडगाव, गोव्यातील अनुसूचित जमातींसाठी राजकीय आरक्षणाबाबतचा आपला खाजगी सदस्य ठराव सभापती रमेश तवडकर यांनी फेटाळल्याचे विधिमंडळ सचिवांनी जारी केलेल्या बुलेटिन क्र. १६२ वरून स्पष्ट झाले आहे.

अनुसूचित जमाती विरोधी भाजप नेतृत्वाच्या निर्देशानुसार सभापतींनी कृती केल्याचे दिसते, असे काँग्रेसचे आमदार एल्टन डिकॉस्‍ता यांनी म्हटले आहे.

शुक्रवार १९ जुलै रोजी चर्चेसाठी निवडलेल्या ठरावांच्या यादीत ‘एसटी’साठी राजकीय आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या त्यांच्या खासगी सदस्य ठरावाचा समावेश न केल्याबद्दल प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, केपेचे आमदार डिकॉस्‍ता यांनी अनुसूचित जमाती विरोधी अजेंडा आणि भाजपच्या धोरणांवर टीका केली.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांना गोवा विधानसभेत दिलेल्या उत्तरावरून असे दिसून येते की, २४ मे २०२३ रोजी आदिवासी कल्याण संचालनालयाने केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाला पत्र लिहून गोव्यातील अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेले मतदारसंघ ओळखण्यासाठी परिसीमन आयोग स्थापन करण्याची विनंती केली होती, असे डिकॉस्‍ता यांनी नमूद केले.

२०१२ ते २०२३ या काळात भाजप सरकारने ‘एसटी’ राजकीय आरक्षणाबाबत काहीही केले नाही, हे वास्तव यातून समोर येते. गाकुवेध संघटनेने डिसेंबर २०२३ मध्ये ‘एससी-एसटी’ संसदीय समितीला, गोव्यात ‘एसटी’ना राजकीय आरक्षण मागणीचे निवेदन दिले होते. पाच महिन्यांनी भाजप सरकारला जाग येऊन त्यांनी केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाला पत्र लिहिले, असे ते म्हणाले.

मी मागणी करुनही काजू शेतकऱ्यांना १७५ रुपये आधारभूत किंमत जाहीर करण्यात तसेच गोव्यातील आदिवासी क्षेत्रांना अधिसूचित करण्यात सरकार अपयशी ठरले. खासगी ठराव स्वतः एसटी नेते असलेल्या सभापती रमेश तवडकर यांनी फेटाळल्याने दुःख झाले, असेही डिकॉस्‍ता म्हणाले.