पणजी: मीराबागमधील प्रस्तावित बंधाऱ्याला विरोध करत सुरू झालेले आंदोलन स्थानिकांनी सोमवारच्या ४९ व्या दिवशी, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या आश्वासनामुळे मागे घेतले.

परंतु, आता त्या ठिकाणी बंधाऱ्याऐवजी जॅकवेल आणि पंपहाऊस बांधण्याचा प्रस्ताव जलस्रोत खात्याकडून स्थानिकांसमोर ठेवला जाणार असल्याची माहिती खात्याच्या सूत्रांनी ‘गोमंतक’शी बोलताना दिली.

राज्याला भविष्यात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गरज भासणार असल्याचे लक्षात घेऊन जलस्रोत खात्याने मीराबाग येथील झुआरी नदीवर बंधारा बांधून पाणी अडवण्याचे नियोजन केले होते. यासंदर्भातील प्रक्रिया देखील सुरू होती.

परंतु या बंधाऱ्यामुळे पावसाळ्यात नदीचे पाणी गावांमध्ये शिरून घरांना धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करीत स्थानिकांनी प्रकल्पाला विरोध दर्शवला. सुरुवातीला सरकारने विरोध लक्षात घेतला नाही,

विरोधामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सभागृहातही गदारोळ माजला. तरीही सरकार भूमिका बदलण्यासाठी तयार नसल्याचे लक्षात आल्यावर स्थानिकांनी सोमवारी आंदोलन तीव्र करीत पणजीतील आझाद मैदानावर धडक देण्याचा निर्धार केला. याची तत्काळ दखल घेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मिराबागमध्ये बंधारा न बांधण्याची तोंडी हमी दिली. त्यामुळे स्थानिकांनी आपले आंदोलन थांबवले.

केवळ मंदिरासाठी विरोध

मीराबाग येथे बंधारा उभा राहिला असता, तर त्या भागातील संगमेश्वर मंदिराला धोका पोहोचू शकला असता. त्यामुळे स्थानिकांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला. आता त्या भागात जॅकवेल उभारून पाणी अडवण्याचा विचार जलस्रोत खाते करीत असून, यासंदर्भात लवकरच स्थानिकांशी चर्चा केली जाणार आहे. सरकार पातळीवर याबाबतची चर्चा सुरू असल्याचे खात्याच्या सूत्रांनी सांगितले.