सांगे: मीराबाग येथील बंधाऱ्याविषयी सावर्डे येथील श्रीस्थळ गणपती सभागृहात जलसंपदा खात्यातर्फे पॉवर पॉईंटद्वारे प्रेझेंटेशन करण्यात आले.

प्रेझेंटेशन होईपर्यंत उपस्थित नागरिकांनी गप्प बसून सर्व काही ऐकून घेतले. मात्र, त्यानंतर नागरिकांनी विचारलेल्या एकाही प्रश्नाचे उत्तर व्यवस्थित देता न आल्याने अधिकारी गोंधळात पडले. आम्हाला बंधारा नकोच, असा निर्धार मीराबागवासीयांनी यावेळी व्यक्त केला. उपस्थित जनसमुदायाने, आजच्या सभेचे इतिवृत्त लेखी स्वरूपात दिल्याशिवाय कोणालाही बाहेर जाता येणार नाही, असा इशारा दिल्यानंतर अधिकारी पुन्हा बुचकळ्यात पडले.

अखेर आपापसांत चर्चा करून अधिकाऱ्यांनी या बंधाऱ्याला विरोध करणाऱ्या लोकांचे म्हणणे ऐकून सभेचे इतिवृत्त लेखी स्वरूपात दिले. यात प्रमुख मुद्दा म्हणजे दोन दिवसांत बंधारा रद्द करण्यात येणार असल्याचे लेखी पत्र सरकारकडून न मिळाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करणार असल्याचा इशारा लेखी स्वरूपात सरकारला देत असल्याचे नमूद करून अधिकारी वर्गाने त्यावर सह्या केल्या आहे.

सांगे, कुडचडे, सावर्डे भागातील सुमारे आठशेहून अधिक नागरिक जलसंपदा खात्याचे प्रेझेंटेशन पाहण्यासाठी एकत्र आले होते. या सभेला सांगे, कुडचडे, सावर्डे भागातील नागरिक तसेच ‘एनजीओं’चे पदाधिकारी उपस्थित होते. यात प्रामुख्याने रामा काणकोणकर, मनीषा उसगावकर, अभिजीत प्रभुदेसाई, फिडॉल परेरा, सुदीप ताम्हणकर आणि महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

अधिकारी म्हणतात, ६० कोटी खर्च झाला

नागरिक बंधाऱ्याला विरोध करत असताना सरकारने आतापर्यंत साठ कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती साहाय्यक मुख्य अभियंता अंकुश गावकर यांनी दिल्याने एकच खळबळ उडाली. या बंधाऱ्याविषयीच्या नागरिकांच्या भावना सरकारपर्यंत पोचविणार असून, जो काही निर्णय घेऊ, तो जनतेला कळविणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पंचायत सदस्यांचा काढता पाय

सादरीकरणावेळी सावर्डेचे पंचसदस्य उपस्थित होते; परंतु प्रश्नांची सरबत्ती सुरू होताच एकही अधिकारी उत्तर देत नसल्याचे पाहून सरपंचांसह इतर पंचायत सदस्यांचे चेहरे पाहण्यासारखे झाले होते. परिस्थिती पाहून पंचायत मंडळाने हळूच काढता पाय घेतला. मात्र, सिद्धी पाऊसकर आणि दीपक सावंत हे दोघे पंच अखेरपर्यंत उपस्थित राहिले.

पाणी शीतपेय कंपनीला, की लोहप्रकल्पाला?

संकेत भंडारी म्हणाले, ‘जास्त पाणी कोणाला देणार, शीतपेय कंपनीला की लोहप्रकल्पाला?’ सावर्डे-कुडचडे, शिरोडा येथील जनतेला ६० एमएलडी क्षमतेच्या प्रकल्पाची गरज नसताना पैसे खर्च का करता, या त्यांच्या प्रश्नावरही उत्तर मिळाले नाही.

सभागृहाला पोलिस छावणीचे स्वरूप

परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये, यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलिस तैनात केले होते. पण स्थितीच अशी होती, की बंधारा हवा म्हणणारे कोणीच हजर नव्हते. त्यामुळे जे कोणी उपस्थित होते, त्यांनी परिस्थितीचा अंदाज घेऊन गप्प राहण्याचा निर्णय घेतला. पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन आणि लोकांमध्ये पोलिसांची भिंत तयार करण्यात आली होती. शिवाय उपजिल्हाधिकारी, मामलेदारही स्थितीवर लक्ष ठेवून होते.