पणजी: हायड्रोलिक पॉवर जनरेशन कंपनी ‘एसजीव्हीएन’ने दिलेल्या अहवालानुसार आमठाणे, अंजुणे, चापोली आणि साळावली या धरणांवर पाण्याच्या माध्यमातून आणि मुरगाव पोर्ट ट्रस्टच्या सहकार्याने सौर फ्लोटिंग जेटीच्या निर्मितीतून २०२७ पर्यंत १५० मेगावॅट वीज निर्मितीचे लक्ष्य साधण्यात येईल, तसेच ‘तम्नार’ प्रकल्प राज्यासाठी आवश्‍यक आहे, असे वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी विधानसभेत सांगितले.

त्यांनी वीज थकबाकी राहिलेल्या उद्योगांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन सभागृहाला दिले. पारंपरिक वीज व अक्षय ऊर्जा या खात्यांच्या कपात सूचना-मागण्यांवर पाठिंबा व विरोध या सत्राला ते उत्तर देत होते.

केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सौरऊर्जा पॅनलसाठी दिल्या जाणाऱ्या सवलतीचा ८७५ घरांना फायदा मिळाला आहे.

सध्या या पॅनलमधून ४६.२० मेगावॅट वीजनिर्मिती होते. सवलतीच्या माध्यमातून ७.०६ कोटी रुपये अदा केली आहे. सौरऊर्जा जनरेशन सेट ३,६२४ कनेक्शन आहेत. त्यातून ६१.७ मेगावॅट निर्मिती होत आहे. २०२२-२३ मध्ये ४३.८४ लाख ४३२ ग्राहकांना थकीत रक्कम दिली आहे. २०२३-२४ मध्ये ५७८ जणांचे ५७.३४ लाख रुपये अदा केले आहेत. पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजना फेब्रुवारी २०२३ मध्ये सुरू झाली. केंद्राने ७५.२१ कोटी रुपये दिले आहेत. पीएम सूर्यघर मोबाईल ॲप सेवाही उपलब्ध आहे.

राज्य सरकारने सिंगल फ्रेज, थ्रीफेज इन्व्हर्टर बसविण्यासाठी योजना सुरू केली आहे. ३ हजार ७२७ अर्ज आले आहेत. ३४८९ (फिजिबल एप्रोव्हल), १२४ पॅनल बसविले, निर्मिती १.६० मेगावॅट, राज्य सरकारची सवलतीची रक्कम २५.१६ लाख, तर केंद्र सरकारच्या सवलतीचे १२.४८ लाख रुपये अदा केले आहेत.

ईव्ही वाहनांसाठी १५ कोटी अदा

राज्य सरकारने ईव्ही वाहन खरेदीदारांना जी सवलत जाहीर केली होती, त्यानुसार ३६१ चारचाकी वाहनधारकांना ९.११ कोटी, १० तीनचाकी वाहनधारकांना ७.८ कोटी तर दुचाकी २१८८ जणांना ५.८६ कोटी रुपये सवलत दिली आहे. पणजीमध्ये १४ ईव्ही चार्जर स्टेशन येतील. राज्यात १५ चार्जिंग स्टेशन सुरू झाले आहेत, असे ढवळीकर म्हणाले.

कर्मचारीच नाहीत

ढवळीकर म्हणाले की, राज्यात ‘अक्षयऊर्जा’चे २१६ प्रकल्प सुरू झाले. मात्र, त्यांना ज्या पद्धतीने वीज खात्याकडून पाठिंबा हवा, तसा दिला जात नाही. त्यासाठी अजूनही कर्मचारी वर्ग घेतलेला नाही. वीज खात्याचा अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग त्याठिकाणी बसविला आहे. २०२४ ते २६ पर्यंत भरपूर काम करावे लागेल. या योजनेखाली सवलत देण्यास सुरुवात केली आहे.

भूमिगत वाहिन्यांसाठी ६० कोटी

ज्या आमदारांच्या मतदारसंघात अधिक भाराची भूमिगत वीजवाहिन्यांचे काम राहिले आहे, त्यासाठी ६० कोटी रुपये प्रत्येक मतदारसंघासाठी मंजूर करून ते काम केले जाईल. कृषी, टेकड्या, जंगल आहे त्याठिकाणी हे काम प्रथम केले आहे. खात्यांतर्गत विजेची थकबाकी ही खात्यांतर्गत करावयाची असते, त्यासाठी अर्थ खात्याकडे पत्रव्यहार केला जातो. बुक्स ऑफ अकाऊंटद्वारे ते पैसे अदा होतील.

कर्मचारी भरतीला मंजुरी

तम्नार प्रकल्पाला मी केव्हाच विरोध केला नाही. त्यांनी जो पहिला आराखडा तयार केला होता, त्याला सर्व स्तरांतून विरोध झाला होता. त्यामुळे फक्त त्याचा दुसरा पर्याय आम्ही सुचविला आहे. या प्रकल्पाची राज्याला निश्चित गरज आहे. वीज खात्यातील कर्मचारी भरतीला मंजुरी मिळाली आहे, असेही ढवळीकर म्हणाले.