दोन वर्षांपासुन प्रलंबित खाण व्यवसाय प्रश्न राज्यातील सर्व खाण लिजांचा ई-लिलावद्वारे सोडवण्यात येणार असल्याचे गोवा सरकारने स्पष्ट केले आहे. गोवा खनिज विकास महामंडळ सक्रिय करावे हे महामंडळ कामगारांच्या हिताचे आहे. तसेच खाण कामगारांच्या रोजगाराची जबाबदारी ही सरकारने घेतली पाहिजे, अशी मागणी ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसचे सरचिटणीस ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे केली. ते शुक्रवारी पत्रकार परिषद बोलत होते.

गोवा सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार खाण व्यवसाय समस्या ही लीज नूतनीकरणद्वारे सोडवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र कामगारांसाठी आवश्यक ती काळजी घेणे आवश्यक असुन त्यासाठी खाण कामगारांना कोणताही विलंब न करता आणि सेवेत खंड न पडता रोजगार उपलब्ध करून देणे ही आवश्यक असल्याचे ते यावेळी म्हणाले. तसेच त्याच कामगारांना पुन्हा कामावर घेतले पाहिजे. अशी ही मागणी त्यांनी यावेळी केली.

यावेळी मीडियाला संबोधित करताना फोन्सेका म्हणाले की राज्य एक सार्वभौम संस्था आहे. "राज्याची सार्वभौम जबाबदारी आहे. आणि राज्याने खाण कामगारांसाठी सार्वभौम हमीदार म्हणून काम केले पाहिजे," ज्यांच्या जमिनीवर रस्ता नाही अशा शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यास प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. कारण गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी खाणकाम महत्त्वाचे आहे. तसेच कामगारांच्या उपजीविकेसाठी खाण पुन्हा सुरू होणे आवश्यक असल्याचं यावेळी त्यांनी स्पष्ट केलं.

गोव्यातील सर्व खाण लिजांचा प्रश्न कसा निघाला

सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या 88 खाण लिजांचे दुसरे नूतनीकरण रद्द केले होते, त्यांच्यासह राज्यातील सर्व खाण लिजांचा ई-लिलाव करण्यात येणार आहे. डिचोली व सत्तरी तालुक्यातील 8 खाण लिजांचा लिलाव करण्यासाठी तात्पुरती निश्‍चिती झाली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दिल्लीतील भेटीनंतर दिली आहे. दिल्लीतील भेटीगाठीमध्ये त्यांनी राज्यातील खाणी सुरू करण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा केली.

राज्यात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे गोव्यात आले होते. त्यांनी भाजपला सत्तेवर आणल्यास राज्यातील खाण व्यवसाय पुन्हा सहा महिन्यांत सुरू केला जाईल, असे आश्‍वासन जनतेला दिले होते. राज्यातील सर्व खाण लिजांचा ई-लिलाव केली जाईल आणि प्रक्रिया त्वरित सुरू केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले होते. त्याप्रमाणे हा निर्णय राज्य सरकारने निकाली काढला आहे,