High Court Of Bombay At Goa: खनिज वाहतुकीसाठी खाण कंपन्यांनी वेगळा मार्ग तयार करावा. लोकांची वर्दळ असलेल्या रस्त्यांवरील खनिजवाहू ट्रकच्या प्रतितास ८० फेऱ्या ही गंभीर बाब आहे, असे तोंडी निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी नोंदवले. उद्या (ता. २०) सरकारतर्फे ॲडव्होकेट जनरल बाजू मांडणार आहेत.

लोकवस्तीच्या गावांमधून खनिजवाहू ट्रकसाठीची स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) ही व्यवसायकेंद्रीत नव्हे, तर गावकेंद्रीत असावी. खनिज वाहतुकीवेळी सुरक्षा महत्त्वाची असून त्यासाठी सरकारने जारी केलेल्या ‘एसओपी’मध्ये गावांमधील सुरक्षिततेचा समावेश करण्याची गरज आहे.

खनिज वाहतुकीसाठी खाण कंपन्यांनी निवडलेला मार्ग तसेच ज्या गावातून तो जातो, तेथील लोकवस्ती यासंदर्भात निर्णय घेण्याची जबाबदारी खाण खात्याची आहे, तर त्या मार्गावर प्रदूषण निरीक्षक स्टेशन्स उपलब्ध करण्याची जबाबदारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आहे. याव्यतिरिक्त खनिजवाहू ट्रकचा वेग, प्रतितास ट्रकच्या किती फेऱ्या होतात आणि वेळ यावर खाण खात्याने लक्ष ठेवायला हवे.

नियमांचे उल्लंघन झाल्यास पहिल्या दंडात्मक कारवाईसाठी एक दिवस ट्रक बंद ठेवण्याचा आदेश दिला जातो, तर दुसऱ्यांदा झाल्यास तीन दिवस ट्रक बंद ठेवण्याची कारवाई केली जाते. खाण खात्याच्या ‘एसओपी’नुसार सकाळी ८ ते दुपारी १ व दुपारी २ ते संध्याकाळी ५.४५ पर्यंत खनिजवाहू ट्रकना वाहतुकीस परवानगी आहे. प्रतितास ४० ते ८० फेऱ्या मारता येतात, तसेच ट्रकची गती ६० किलोमीटर प्रतितास अशा अटी घातल्या आहेत, अशी बाजू ॲड. नॉर्मा आल्वारिस यांनी मांडली.

सकाळी ८ वाजता गावातील विद्यार्थी शाळा आणि महाविद्यालयांत जातात. त्यामुळे गावातून खनिजवाहू ट्रकसाठी सकाळी ९ ते दुपारी १२.३० ही वेळ निश्‍चित करावी. प्रतितास ८० खनिजवाहू ट्रक फेऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे, त्या कमी करण्याची गरज आहे.

गावातील रस्त्यांवर वाहनांची तसेच लोकांची वर्दळ असते. त्यामुळे या ट्रकच्या फेऱ्यांमुळे लोकांना रस्त्यांवरून जाणेही धोक्याचे ठरले आहे. प्रतितास ८० फेऱ्या पकडल्यास ४५ सेकंदाला एक ट्रक रस्त्यावरून धावतो. काही खाण कंपन्यांच्या ट्रकच्या प्रतितासाला सुमारे २५४ फेऱ्या होत होत्या, म्हणजेच प्रतिमिनिट ४ ट्रक धावत होते.

या ट्रकमुळे धूळ प्रदूषणाबरोबरच रस्त्याच्या बाजूने घातलेल्या जलवाहिन्याही वारंवार फुटत होत्या. त्यामुळे खनिजवाहू ट्रकना वेगळा कॉरिडॉर खाण कंपन्यांनीच तयार करण्याची गरज आहे. गावातील पारंपरिक मार्गाला परवानगी दिल्यास ‘एसओपी’मध्ये सुधारणेची गरज आहे, असा युक्तिवाद आल्वारिस यांनी केला.

‘वेदांता’चा पुळका का?

याचिकादाराच्या वकिलांनी युक्तिवाद संपविल्यानंतर खंडपीठाने ॲडव्होकेट जनरलना उद्या बाजू मांडण्यास सांगितले. यावेळी ‘एजीं’नी वेदांता कंपनीची बाजू ऐकून घ्यावी आणि त्यानंतर सरकारची बाजू मांडतो, असे सांगितले. यावर खंडपीठाने आश्‍चर्य व्यक्त करत ‘वेदांता’चा सरकारला पुळका का? असा प्रश्‍न केला. लोकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्‍न असल्याने त्यासंदर्भात बाजू मांडा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

शिरगाव खाणीचा मार्ग मोकळा

शिरगाव पंचायतीसह बहुतांश लोकांचे साळगावकर कंपनीच्या खाणीला समर्थन असले, तरी खाणविषयक नियमांचे पालन करतानाच, गावातील प्रश्न सोडवून आणि गाव सांभाळूनच खाण सुरू करा, अशी प्रमुख मागणी आज जनसुनावणीवेळी पुढे आली. शिस्थानिकांनी खाण व्यवसायाला समर्थन दिल्याने शिरगाव-मये खाण ब्लॉकअंतर्गत येणाऱ्या खाणीला ‘ईसी’ मिळण्याचा मार्ग सोपा झाला आहे.