पणजी: म्हादई अभयारण्य व परिसर व्याघ्र प्रकल्प घोषित करता येणे शक्य आहे का, याची पाहणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्रीय उच्चाधिकार समिती (सीईसी) ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यात येणार आहे. समितीच्या चाणक्यपुरी दिल्ली येथील कार्यालयात या विषयावरून गोवा फाऊंडेशन व वन खात्याचे अधिकारी यांची जोरदार शाब्दिक चकमक झाली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आवश्यक त्या कागदपत्रांसह समितीसमोर उपस्थित राहण्याचा आदेश समितीने जारी केला होता. गोवा फाऊंडेशनकडून क्लॉड आल्वारिस तर राज्य सरकारकडून राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कमल दत्ता, मुख्य वन्यजीव संरक्षक तथा अतिरीक्त मुख्य वनसंरक्षक रमेश कुमार उपस्थित होते.

समितीचे अध्यक्ष चंद्रप्रकाश गोयल, सदस्य डॉ. जे. आर. भट्ट आणि सुनील लिमये यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूकडून आपापल्या दावांच्या पृष्टर्थ कागदपत्रे सादर करण्यात आली. त्यानंतर सर्व संंबंधित घटकांशी चर्चा करून सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर करण्यासाठी समिती ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात राज्याच्या दौऱ्यावर येईल अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

या साऱ्या प्रकरणाची सुरवात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात झाली होती. गोवा फाऊंडेशन यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती ज्यात म्हादई वन्यजीव अभयारण्य या भागाला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करण्याची मागणी होती. न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती भरत देशपांडे यांच्या संयुक्त खंडपीठासमोर हे प्रकरण आले होते.

खंडपीठाने २५ जुलै २०२३ रोजी आदेश दिला की गोवा सरकारने म्हादई अभयारण्य या परिसराला तीन महिन्यांच्या आत व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करावे. या आदेशात सरकारकडे म्हादई प्रदेशाबद्दलचा व्याघ्र संरक्षण आराखडा तयार करण्याचा आणि तो राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाकडे पाठवण्याचा निर्देश देखील होता.

त्या आदेशानुसार, आजची बैठक झाली. त्या बैठकीत सरकार आणि गोवा फाऊंडेशनने कागदोपत्री पुरावे सादर केले आहेत. त्यांच्या समर्थनार्थ साक्षीदारांच्या भेटी समिती गोव्याच्या दौऱ्यादरम्यान घेणार आहे.

पाहणी अहवालानंतर ६ आठवड्यांनी सुनावणी!

आदेशानुसार, अधिसूचना जारी केल्यापासून व्याघ्र क्षेत्राला लागू होणारे सर्व निर्बंध लागू करावेत, तसेच अभयारण्यात अतिक्रमण होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, असेही सांगण्यात आले. सरकारने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने २ आठवड्यात गोव्यात जाऊन पाहणी करावी व अहवाल द्यावा आणि त्यानंतर सहा आठवड्यांनी यावर सुनावणी घेऊ, असा अंतरिम आदेश जारी केला आहे.