पणजी: म्हादई नदीच्या पाणी वळवण्याच्या कर्नाटकाच्या योजनेमुळे गोव्यात मोठा परिणाम होणार नाही, असा निष्कर्ष राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेच्या संशोधकांनी एका अभ्यासनिबंधातून मांडला आहे. या निबंधात म्हटले आहे की, गोव्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेवर या प्रकल्पाचा परिणाम अत्यल्प असणार आहे.

कर्नाटक सरकारने कळसा भांडुरा प्रकल्पाच्या माध्यमातून १.७४ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी वळवण्याची योजना आखली आहे. मात्र, एनआयओच्या हायड्रोलॉजिस्ट (जलशास्त्रज्ञ) टीमने उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे स्पष्ट केले आहे की, हे प्रमाण एकूण प्रवाहाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. त्यामुळे गोव्याच्या पर्यावरणावर, शेतीवर अथवा जलसाठ्यावर फारसा परिणाम होण्याची शक्यता नाही.

संस्थेच्या अभ्यासानुसार, म्हादई नदीचा वार्षिक जलप्रवाह ११० अब्ज घनफूट आसपास आहे. त्यामध्ये कर्नाटकाने वळवायचे ठरवलेले पाणी केवळ १.५ ते २ टक्के इतके आहे. यामुळे जलप्रवाहात लक्षणीय घट होण्याची शक्यता नगण्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

हा अभ्यास संशोधनपद्धतीने करण्यात आला असून, उपग्रह छायाचित्रे, भूगर्भीय नकाशे आणि पर्जन्यमानाच्या तुलनात्मक विश्लेषणावर आधारित आहे. एनआयओचे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एस. देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने या अभ्यासाचा अहवाल तयार केला आहे.

तथापि, गोव्याचे स्थानिक पर्यावरणतज्ज्ञ आणि राजकीय नेते मात्र याविषयी सावध भूमिका घेत आहेत. "कर्नाटकाने पाण्याचा वापर सुरू केल्यानंतर त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम कसा होतो, हे काळच ठरवेल, असे मत काही पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे.

न्यायालयीन तोडग्याचा प्रयत्न

दरम्यान, गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई प्रकरणी याचिका दाखल केली असून, जलवाटपाचे प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेतून मार्गी लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कर्नाटकाच्या योजनांविषयी साशंकता असतानाच एनआयओच्या या अभ्यासाने मात्र या विषयावर नव्याने विचार करण्याची गरज निर्माण केली आहे. गोव्यासाठी हा मुद्दा भावनिक आणि पर्यावरणीय दोन्ही स्वरूपाचा असून, पुढील काळात पावसाचे प्रमाण, धरणांचे व्यवस्थापन आणि पाण्याचा वापर यावर संपूर्ण परिणाम अवलंबून असेल.