पणजी: म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकने वळविले तर गोव्याच्या जैवसंपदेवर परिणाम होणार, हे शास्त्रीयदृष्ट्या म्हादई जलवाटप तंटा लवादासमोर सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेच्या संशोधकांनी तयार केलेल्या शोधनिबंधाला फारशी किंमत न देण्याचे सरकारी पातळीवर ठरविण्यात आले आहे.

म्हादई नदीचे पाणी वळविल्याने गोव्यावर फारसा परिणाम होणार नाही, या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेच्या संशोधनाशी राज्य सरकार सहमत नाही. हा अभ्यास संस्थेने सरकारच्या सांगण्यावरून केलेला नाही. त्यामुळे त्या अहवालाची फारशी दखलच घ्यायची नाही असे सरकारने ठरविले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

विरोधकांकडून या अहवालाच्या आधारे सरकारवर टीका करण्यात येत आहे. सरकारने ‘एनआयओ’कडून हा अहवाल तयार करवून घेतल्याचा आरोप केला जात आहे. प्रत्यक्षात हा अहवाल सरकारच्या सांगण्यावरून तयार केला नसल्याची माहिती मिळाली आहे. म्हादई जलवाटप तंटा लवादाने आपला निवाडा दिल्‍यानंतर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात गोवा, महाराष्ट्र व कर्नाटकने आव्हान दिले आहे. असे असतानाही तो निवाडा अमलात आल्याचे गृहित धरून हा अहवाल केल्याने तो स्वीकारता येणार नाही, असे सरकारचे मत बनले आहे.

‘एनआयओ’च्या अभ्यासाला वाव नाही

गोव्याने कर्नाटककडून पाणी पळवण्याचा प्रयत्न सुरू झाल्यासंदर्भात २०१० मध्ये जलविवाद लवादाची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. लवादाने २०१८ मध्ये विस्तृत अहवाल सादर केला. अहवालात विविध पातळ्यांवर – पावसाचे प्रमाण, भूगर्भीय प्रवाह, जलप्रवाहाची मोजणी, हवामान बदलाचे परिणाम – यांचा सखोल अभ्यास केला. त्यामुळे नदीच्या जलसंधारणावर आणि त्यासंदर्भातील वादांवर ‘एनआयओ’ने केलेल्या शास्त्रीय अभ्यासास वाव नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

वादाची पार्श्वभूमी:

कर्नाटकची योजना : कर्नाटक सरकारने १९८९ पासून म्हादईतील पाणी मलप्रभा नदीकडे वळविण्याची योजना आखली होती. २००२ मध्ये केंद्र सरकारने सशर्त मंजुरी दिली. याअंतर्गत कळसा आणि भांडुरा नाल्यांवरून ७.५६ टीएमसी (२१४.१ दशलक्ष घनमीटर) पाणी वळविण्याची योजना होती.

गोव्याचा विरोध

गोवा सरकारने या योजनांना तीव्र विरोध केला. गोव्याचा मुख्य आक्षेप होता, की हे पाणी वळविल्यामुळे म्हादई नदीच्या प्रवाहात घट होईल. त्यामुळे गोव्याची जलसंपदा, शेती, खाजन भूमी, मत्स्य व्यवसाय आणि पिण्याचे पाणी यांवर प्रतिकूल परिणाम होईल. विशेषतः मांडवी खाडीतील क्षारता संतुलन बिघडून जमीन खारट होण्याचा धोका असल्याचे सांगण्यात आले.

महाराष्ट्राची भूमिका

महाराष्ट्राने कर्नाटकवर आक्षेप घेतले; कारण हलतरा नाला, जो महाराष्ट्रातून वाहतो, त्याचे पाणी वळविल्यास स्थानिक पाणी पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होईल. त्यामुळे त्यांनी कृष्णा नदीच्या पाण्यातून भरपाई मागितली.

युक्तिवादावर सरकार ठाम

लवादासमोर गोव्याने आपली बाजू मांडताना नदीच्या खालच्या प्रवाहात, विशेषतः जिथे खारे पाणी येते, अशा ५०९ चौरस किलोमीटरच्या क्षेत्रात जलसंग्रह शक्य नाही, असा दावा केला. त्यामुळे पावसाचे पाणी समुद्रातच मिसळते आणि वापरासाठी मिळत नाही, असा गोव्याचा युक्तिवाद आहे. त्यावर सरकार ठाम असून त्यावरच सर्वोच्च न्यायालयात खटला चालविला जाणार आहे.

अहवाल सरकारच्या सांगण्यावरून नाही, जलप्रवाह घटण्याची भीती

१.म्हादई नदीच्या उगमापासून समुद्रापर्यंत सुमारे ११० किलोमीटरचा तिचा प्रवास असून त्यातील ७४ किमी प्रवाह गोव्यातून जातो.

२. नदीवर आणि तिच्या उपनद्यांवर विविध प्रकल्पांचे नियोजन कर्नाटकने केले असून त्यात काही प्रकल्पांचा उद्देश पाण्याचे आंतर खोरे हस्तांतरण करणे हाच आहे.

३. या प्रकल्पांमुळे गोव्यातील जलस्रोतांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने गोवा सरकारने जोरदार आक्षेप नोंदवला आहे.

४. मुख्य वादग्रस्त प्रकल्प म्हणजे कळसा-भांडुरा प्रकल्प, ज्यातून म्हादईच्या उपनद्या कळसा आणि भांडुरा नाल्यांमधील पाणी मलप्रभा नदीत वळवण्याचे नियोजन आहे.

५. यामुळे गोव्यातील जलप्रवाह कमी होईल, अशी गोव्याची भीती आहे.