फोंडा: म्हादई नदी वळविण्याचा मुद्दा केवळ गोवा किंवा कर्नाटकापुरता मर्यादित नसून, तो संपूर्ण पश्चिम किनारपट्टीच्या पर्यावरणीय संतुलनावर परिणाम करणारा आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन पर्यावरण अभ्यासक कॅप्टन नीतिन धोंड यांनी केले. .

ते फोंडा येथे झालेल्या म्हादई बचाव आंदोलनाच्या जनजागृती सभेत बोलत होते. या वेळी पर्यावरणतज्ज्ञ मयुरेश खंवटे, निर्मल कुलकर्णी, प्रजल साखरदांडे, सुनील देसाई, उदय डांगी तसेच स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

कॅप्टन धोंड म्हणाले की, म्हादई वळविण्याचा धोका हा सीमांच्या पलिकडचा आहे. गोव्यासह कर्नाटक आणि महाराष्ट्रालाही याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. समुद्राकडे वाहणारे पाणी अडवल्यास गोव्यातील खारटपणा वाढेल, विहिरींचे पाणी खारट होईल आणि मासेमारीवर संकट येईल. परिणामी गोव्याचे पर्यटन, पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था यावर मोठा परिणाम होईल.

ते पुढे म्हणाले, हा विषय केवळ राजकीय नाही, तर मोठ्या व्यावसायिक हितसंबंधांचा आहे. म्हादईचे पाणी मलप्रभा नदीकडे वळवण्यामागे कर्नाटकातील ऊस उत्पादन व साखर कारखान्यांची वाढती गरज आहे. कर्नाटक सरकारने जल आयोगाची मंजुरी घेतली असून, या निर्णयाला आव्हान देण्याची गरज आहे. बेळगाव आणि खानापूरवासीयांनीही याविरोधात आंदोलन सुरू केले. गोव्यात जागृतीची गरज आहे, असे धोंड यांनी स्पष्ट केले

प्रजल साखरदांडे,पर्यावरणतज्ज्ञ

गोवेकर गेली अनेक दशके म्हादईच्या वळवणाविरोधात लढा देत आहेत. २०१९ मध्ये हा लढा अधिक तीव्र झाला. आजही केंद्रीय जल आयोगाच्या वळवण मंजुरीला कायदेशीर आव्हान देणे आवश्यक आहे. कळसा नाल्याचे वळवणे आधीच पूर्ण झाले आहे. आता भंडुरा नाल्यावर लक्ष केंद्रित करून त्याचे वळवणे थांबवण्याची गरज आहे.