शंभू भाऊ बांदेकर

‘जागतिक वसुंधरा दिना’ चे औचित्य साधून नुकताच पणजी येथील इन्स्टिट्यूट मिनेझिस सभागृहात शुभदा च्यारी लिखित आणि दिग्दर्शित ‘नदी वाहते’ या कार्यक्रमातून गोव्याची ‘जीवनदायिनी’ म्हणून गणल्या गेलेल्या म्हादई नदीचे अंतरंग नृत्य, नाट्य, गायन, आदीद्वारे प्रभावीपणे सादर केले गेले.

पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर, त्यांच्या पत्नी पौर्णिमा केरकर, कन्या समृद्धी केरकर आदींसह सर्वांनी म्हादईचे दुःख यथार्थपणे मांडले. म्हादई नदीचे रक्षण करण्यासाठी घ्यावयाची काळजी व ही जीवनदायिनी वाचली नाही, तर निसर्ग, मानवी जीवन, आणि वन्यसंपदा आदींवर उद्भवणारे संकट याविषयीची जागृती करणारा हा कार्यक्रम या नदीमुळे जे संकट उभे ठाकले आहे, त्या सर्वांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. शक्य तर सरकारने हा कार्यक्रम घडवून आणून जनजागृतीचे एक पाऊल उचलावे, असे आवाहन करावेसे वाटते.

आमचे माननीय जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर आणि माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हाईबाबत वेळोवेळी सरकार याबाबत सतर्क आहे, गंभीर आहे असा दिलासा दिला आहे, हे खरे; पण कर्नाटक जी नाटके यावेळी करीत आहे, त्यावरून म्हादई खरोखरच संकटात आहे व ‘प्रवाह’ समितीचा प्रवाह गोव्यासाठी योग्य पावले उचलत आहे, असे वाटत नाही.

गोवा फॉरर्वडचे अध्यक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांनी सुरुवातीलाच ‘प्रवाह’वर विसंबून चालणार नाही, असे सांगितले होते. त्याची हळूहळू प्रचिती येत चालली आहे, असे एकूण वातावरणाचा अभ्यास केल्यानंतर वाटायला लागते, असे पर्यावरण प्रेमी म्हणू लागले आहेत.

‘म्हादई’ वाचवण्यासाठी आतापर्यंत माजी मंत्री निर्मला सावंत, राजेंद्र केरकर, प्रजल साखरदांडे, निर्मल कुलकर्णी, आदींनी जे योगदान दिले आहे ते फार महत्त्वाचे आहे. शक्य तर सरकारने त्यांचे सहकार्य घेऊन हा जटिल प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. गेली अनेक वर्षे हा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित आहे, त्यावर लवकरात लवकर सुनावणी होऊन हा प्रश्न सुटेल याकडे गंभीरपणे लक्ष दिले गेले पाहिजे.

येथे एका जुन्या गोष्टीची आठवण करून द्यावीशी वाटते, ती म्हणजे म्हादई प्रकल्पाला कन्नड अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून कन्नड भाषिक ना हरकत दाखला दिला गेला होता. ही गोष्ट तशी जुनीच म्हणजे मा. प्रतापसिंह राणे हे मुख्यमंत्री असतानाची. केंद्र सरकारच्या लक्षात ही वस्तुस्थिती आणून दिल्यावर मग ‘तो’ दाखला मागे घेण्यात आला होता.

पाण्यासाठी वाद घालण्याची कर्नाटकची खोड तशी जुनीच आहे. उदाहरणादाखल आपण कृष्णा- कावेरी पाणी वाटपाकडे बोट दाखवू शकतो. गेली अनेक वर्षे या वादामुळे कर्नाटक तामिळनाडूमधील संबंध ताणले गेले आहेत. अजूनही तो वाद मिटलेला नाही.

आज वस्तुस्थिती अशी आहे कणकुंबी क्षेत्रातील सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बनवाबनवी करून म्हादईचे पाणी मलप्रभा नदीच्या पात्रात वळविण्याची व्यवस्था केली आहे. म्हादई नदीच्या पात्रात भुयार खणून ही व्यवस्था अगदी राजरोस करण्यात आलेली आहे आणि हे प्रकरण उघडकीस येऊ नये म्हणून कणकुंबी परिसरातील कालव्याची फेरतपासणी करण्यास कर्नाटक सरकारकडून विरोध केला जात आहे. पण ही गोष्ट राजेंद्र केरकरांसारख्या जागरूक पर्यावरणप्रेमींनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. आता त्याचा परिणाम काय होतो याकडे लोकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

अशीच घटना डॉ. प्रमोद सावंत हे सभापती असताना आमच्या नजरेस आली होती. आमच्या ‘विधिकार मंच’च्या विनंतीवरून मा. सभापतींनी आजी-माजी आमदारांची एक बैठख कणकुंबी नजीकच्या परिसरात पाहणीसाठी आयोजित केली होती. सोबत वस्तुस्थितीची कल्पना देण्यासाठी आमच्याबरोबर निर्मला सावंत आणि राजेंद्र केरकर हेही होते.

तो सारा परिसर पाहून झाल्यानंतर कर्नाटकचे नाटक सगळ्यांच्या लक्षात आले. सभातपींनी ते प्रकरण तत्कालीन जलस्रोत मंत्री, मुख्यमंत्री यांच्या कानावर घालून कर्नाटकला चालू असलेले बेकायदा काम बंद करण्याबाबत ताकीद दिली होती. पण आजही कर्नाटकबाबत ‘लाथोंके भूत बातोंसे नहीं मानते’ अशी एकूण परिस्थिती असल्यामुळे त्यांनी हे प्रकरण मागील पानावरून पुढे चालूच ठेवण्याचा आटापिटा चालविला आहे.

महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्यात मागे विर्डी प्रकल्पाबाबत वाद निर्माण झाला होता, पण गोवा सरकारने तो आक्षेप मागे घेऊन सामंजस्याने तो प्रश्न निकालात काढण्यात आला होता. पण तसा प्रश्न कर्नाटकच्या बाबतीत उपस्थित होत नाही कारण म्हादई नदीवर चाललेल्या कामाची फेरतपासणी केल्यास आपण उघडे पडू असे कर्नाटकला वाटते आणि अशी फेरतपासणी करण्याचा आग्रह गोव्यातील पर्यावरणप्रेमींनी धरला असून आपण या प्रश्नावर कर्नाटला उघडे पाडू असे त्यांना वाटते.

‘प्रवाह’नेही यात गंभीरपणे लक्ष घालावे, अशी येथील पर्यावरणप्रेमींची मागणी आहे, त्याचाही विचार झाला पाहिजे. येथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे म्हादई लवादाने ठरावीक पाणी मलप्रभा नदीच्या पात्रात वळविण्यास परवानगी दिली आहे.

हा लवादाचा निर्णय असल्यामुळे कर्नाटकसारखा आटापिटा न करता किंवा वाद न घालता तेवढे पाणी कर्नाटकला द्यावेच लागेल. पण त्या सरकारने जी फसवाफसवी चालविली आहे त्याचे काय? मग नुकतेच येथे भारताने सिंधू नदीच्या पाणीबंदी जो निर्णय घेतला त्याबाबत पाकिस्तानचे नेते व त्यावेळचे माजी परराष्ट्रमंत्री बिलावल भुट्टो - झरदारी यांनी जर पाणी थांबवले तर ‘नद्यांमध्ये रक्त वाहील’ अशी धमकी भारताला दिली, तीच भाषा कर्नाटकला कळते का? असा सवाल उपस्थित होतो. अर्थात झरदारी भूट्टोंचे भूत भारत लवकरच जेरीस आणेल यात संशय घेण्याचे कारण नाही.!