Mhadei River Dispute Illegal Constructions At Basin Goa Karnataka

पणजी: भाजप सरकारने एप्रिल २०२३ पासून आजपर्यंत (सप्टेंबर २०२४) कर्नाटक सरकारने म्हादई खोऱ्यात केलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांना आळा घालण्यासाठी कोणतीही तपासणी केली नाही. आपण केलेला दावा चुकीचा असल्यास जलस्त्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी आजपर्यंत केलेल्या सर्व तपासणींचा अहवाल जनतेसमोर ठेवावा, असे आव्हान काँग्रेस माध्यम विभागाचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांनी आज दिले.

काँग्रेस भवनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. याप्रसंगी पक्षाचे उत्तर गोवा जिल्हाध्यक्ष वीरेंद्र शिरोडकर, साखळी गट काँग्रेस अध्यक्ष मंगलदास नाईक यांची उपस्थिती होती.

कर्नाटकने वन्यजीव मंडळाच्या मान्यतेशिवाय पुन्हा काम सुरू केल्याचे वृत्त आहे. भाजप सरकारचे जलस्त्रोतमंत्री शिरोडकर यांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये गोवा विधानसभेत ४ एप्रिल २०२३ च्या तपासणी अहवालाच्या आधारे म्हादई खोऱ्यात कोणतेही बांधकाम केले जात नाही, असे उत्तर दिले आहे. एप्रिल २०२३ नंतर पाहणी न करताच सरकारने कोणतीही बांधकामे झाली नाहीत, अशी माहिती ऑगस्ट २०२३ मध्ये सभागृहाला कोणत्या आधारावर दिली? असा सवाल पणजीकर यांनी विचारला आहे.

भेटीगाठींवर ६३.६१ लाखांचा खर्च!

भाजप सरकारने म्हादई प्रश्नावर शिष्टमंडळे, मुख्यमंत्री, मंत्री व इतरांच्या भेटींवर २०१२ पासून आजपर्यंत ६३ लाख ६१ हजार ५०२ रुपये खर्च केले आहेत. म्हादईसंबंधीच्या कायदेशीर लढाईवर आत्तापर्यंत १२ कोटी ४४ लाख ७७ हजार ९१२ रुपये खर्च झाला आहे. आमची जीवनदायिनी आई म्हादईचे रक्षण करण्यासाठी काँग्रेस पक्ष वचनबद्ध असून भाजप सरकारच्या प्रत्येक हालचालींवर आम्ही लक्ष ठेवून असल्याचे पणजीकर यांनी सांगितले.