पणजी: म्हादईचा विषय केवळ लवादाच्या निर्णयाने संपणार नाही. २०४८ मध्ये या निर्णयाचा पुनर्विचार होणार असल्याने सतत जनजागृती, अभ्यासपूर्ण आकडेवारी आणि लोकसहभाग आवश्यक आहे.

‘म्हादई ही केवळ पाण्याचा स्रोत नसून सांस्कृतिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय वारसा आहे; त्याचे संरक्षण करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे’, असे मत ‘म्हादई वळविण्याचे राजकारण आणि विज्ञान’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनावेळी व्यक्त करण्यात आले. माजी न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो, पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर, प्रा. पीटर डिसोझा, राहुल त्रिपाठी आणि सुजाता नोरोन्हा यांच्या हस्ते या पुस्तकाचे प्रकाशन गोवा विद्यापीठात करण्यात आले.

म्हादई या गोव्यासाठी जीवनरेखा मानल्या जाणाऱ्या नदीवरील ऐतिहासिक, कायदेशीर, पर्यावरणीय आणि सांस्कृतिक पैलूंचे सखोल दर्शन घडवणारे हे पुस्तक आहे. त्‍यात एकूण १८ लेखांचा समावेश असून, नदीच्या उगमापासून ते न्यायालयीन लढाईपर्यंतच्या प्रवासाची सविस्तर मांडणी करण्यात आली आहे.

सुजाता नोरोन्‍हा यांनी नदीकाठी राहणाऱ्या समुदायांच्या आठवणी, आशा आणि अनुभव कथनाच्या माध्यमातून जतन केले आहेत, असे नमूद केले.

पुढील पिढ्यांसाठी पुस्‍तक मार्गदर्शक

राजेंद्र केरकर यांनी या ग्रंथाची रूपरेषा स्पष्ट करताना सांगितले की, १९७० मध्ये कर्नाटकने म्‍हादईच्‍या उपनद्यांचे पाणी वळविण्याचा प्रस्ताव दिल्यापासून हा संघर्ष सुरू झाला. पुढे २०१८ मध्ये जलविवाद न्यायाधिकरणाने कर्नाटकाला ३.९ टीएमसी, महाराष्ट्राला १.३३ टीएमसी तर गोव्याला अतिरिक्त हक्क मंजूर केले; मात्र गोव्याच्या पर्यावरणावर याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात, अशी चिंता आजही कायम आहे. केरकर यांच्या मते, या पुस्तकामुळे पुढील पिढ्यांसाठी दिशा आणि संदर्भ उपलब्ध होणार आहेत.