राज्यात गाजलेल्या मेळावली ‘आयआयटी’ संस्था विरोधी आंदोलनाची (Movement) धग आजही कायम आहे. या आंदोलनात उतरलेल्या लोकांवर सरकारने सतरा गंभीर गुन्हे दाखल केले आहेत. यात मुख्यत्वेकरुन कलम 307 लावण्यात आले आहे. त्यामुळे मेळावलीतील ‘आयआयटी’ (IIT) संस्था रद्द केली, तरीही, लोकांना न्यायालयाच्या (Court) पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत. सरकारने लोकांवर दाखल केलेले गुन्‍हे मागे घेतले नाहीत. त्यामुळे मेळावलीवासीयांचे जीणे अवघड बनले आहे.

लोकांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. सरकारने आम्हाला अकारण खोट्या प्रकरणात अडकविल्याचा दावा केला आहे.

गुळेली ग्रामपंचायत क्षेत्रातील मेळावली गावात ‘आयआयटी’ संस्था नियोजित होती. ऑगस्‍ट 2019 पासून हे प्रकरण गाजत होते. मेळावली भागातील तेरा लाख चौरस मीटर जागेत आयआयटी संकुल बांधले जाणार होते. पण, लोकांनी या संस्थेला मेळावलीत तीव्र आक्षेप घेतला होता. कारण, लोकांच्या या भागात मोठ्या प्रमाणावर जमिनी आहेत. लोकांच्या काजू, सुपारी बागायती पिके संस्थेमुळे लोकांच्‍या कसवत्‍या जमिनी जाणार होत्या. म्हणूनच मेळावली भागातील सर्व लोकांनी एकजूट दाखवून अगदी लहानापासून वृद्धांपर्यंतच्या लोकांनी अगदी पोटतिडकीने आंदोलनात उडी घेतली होती. यात युवा शक्ती महत्त्‍वाची ठरली होती. युवा वर्गाने आपल्या अस्तित्वासाठी प्रखरपणे सहभाग घेतला होता. पण, आता युवकांवरदेखील खोटे गुन्हे दाखल केले आहेत.

जमीन आयआयटीची कशी?

सरकारने मेळावली गावातून आयआयटी शिक्षण संस्था रद्द करण्याचा निर्णय घेतला खरा. पण अजूनही मेळावलीची जमीन आयआयटीच्या नावावर आहे. ती सरकारने (Government) ताब्यात का घेतली नाही? असा सवाल उपस्थित केला आहे. तसेच लोकांवर खोटे गुन्‍हे सरकारने लादले आहेत. ते मागे का घेतले नाहीत, याचे उत्तर दिले पाहिजे. त्यावेळी सरकार लोकप्रतिनिधी सांगत होते की आम्ही लोकांसोबत आहोत. मग वरील गोष्टी अजूनही सोडविल्या नाहीत, असा प्रश्‍‍न उपस्‍थित होत आहे. सरकारने जर लोकांच्या मागण्या त्‍वरित पूर्ण केल्या नाहीत, तर येत्या निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा इशारा लोकांनी दिला आहे.