वाळपई

या नियोजित जागेत पूर्वापारपणे उत्पन्न घेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी आहेत. या जमिनी या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातून निसटून जाणार आहेत. यातून स्थानिक भूमिपुत्रांच्या पोटापाण्यावर हा मोठा घाला असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मेळावलीत आयआयटीमुळे भूमिपुत्रांच्या उत्पन्नाच्या जमिनीवर मोठी संक्रांत ओढवली आहे.
सरकार व स्थानिक भूमिपुत्र यांच्यात सध्या मोठा संघर्ष पाहावयास मिळत आहे. हे आंदोलन यशस्वी होऊ नये यासाठी अनेक प्रकारे सरकारी पातळीवर दबाव तंत्राचा वापर करून डावपेच खेळले जात आहेत असा नागरिकांनी आरोप केला आहे. सुमारे दहा लाख चौ. मी. जागेत हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. सर्वे क्र. ६७/१ यातील संपूर्ण १३ लाख चौ. मी. जमीन आयआयटीत समाविष्ट करण्याचा सरकारचा डाव आहे. तसेच सरकारने त्यापलीकडेही जाऊन आणखी सर्वे क्रमांक ७४/१४ व ७४/२८ ही जादा जमीन देखील आयआयटीच्या प्रकल्पात घालण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी काही दिवसांपूर्वी मागील आठवड्यात या दोन्ही जागेचे सर्वेक्षण करण्यासाठी अधिकारी आले होते, पण लोकांनी सर्वेक्षण करण्यास तीव्र विरोध केला. लोकांचा रोष पाहून अधिकारी वर्गाने तिथून माघार घेतली, पण ही जागाही सरकार प्रकल्पासाठी वापरणार असल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे. सर्वे क्रमांक ७४ जागेत काजू पिकाचे उत्पन्न आहे. तसेच ६७ क्रमांकमध्ये लोकांच्या विविध उत्पन्न घेतली जाणारी जमीन आहे.
आल्वाराअंतर्गत लोकांना या जमिनी कसविण्यासाठी पोर्तुगीज काळापासून दिल्या होत्या. तेव्हापासून हे भूमिपुत्र मेळावलीत या जागेत उत्पन्न घेतात. या जमिनी लोकांच्या नावावर नसल्याने त्यांना कृषी विभागाच्या सरकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही. या सरकारी जागेत लोकांच्या काजू पीक उत्पन्नाबरोबरच जैवविविधतेची जंगली झाडेही आहेत. ही जंगली झाडे मोठ्या प्रमाणावर हजारोंच्या संख्येने कत्तल केली जाणार आहेत. त्यामुळे जैवसंपत्तीने नटलेले हे जंगल काँक्रीटमध्ये रूपांतरित होण्याची भीती लोकांनी व्यक्त केली आहे. या जंगलात जैवसंपत्तीचा अधिवास वसलेला आहे. राज्य वृक्ष म्हणून ओळखली जाणारी माट्टीची मोठ मोठी झाडे आहेत. तसेच घोटींगची झाडे व या झाडांवर फुलणारी औषधीयुक्त अशी स्थानिक भाषेतील सीतेची वेणी (ऑर्किड असा उच्चार) ही सुंदर झाडे आहेत. या सीतेची वेणीचा औषधी फायदा आहे. कानात फोड आल्यास या सीतेच्या पानांच्या रसाचा वापर केला जातो. अशी बरीच औषधे या जमिनीत आहेत. तसेच वन्य प्राणीही असून दुर्मिळ असे खवले मांजरसारखे प्राणीही नजरेस पडतात.
आयआयटी संस्थेत काम करण्यासाठी कोणत्या प्रकारचे शिक्षण गरजेचे आहे. हे लोकांना सांगितलेले नाही. कोणत्या प्रकारची पदे असतील याचीही माहिती दिलेली नाही. किती पदे असतील याबाबतही अंधारात ठेवले आहे. सत्तरी तालुक्यातून किती जण या आयआयटीत प्रवेश घेतील. याविषयी कारण मीमांसा होण्याची आवश्यकता आहे. तसेच लोकांची प्रामुख्याने मागणी आहे ती जमिनीची मालकी मिळावी. त्यासाठी सरकार काहीच करीत नाही. जमीन मालकीचा विषय बाजूला ठेवून सरकार दडपशाहीने ही भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) बळजबरीने लादत
असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. उलट यातून गंभीर स्वरूपाचे प्रताप या भागात होऊ शकतात याची भीती लोकांच्या मनात आहे.

एसटी, ओबीसी श्रेणीतील लोकांच्या जमिनी
मेळावली गावात एसटी श्रेणी वर्गातील लोकांचे वास्तव्य आहे. तसेच काही ओबीसी श्रेणी वर्गातील लोक आहेत. या लोकांचे ६७/१ या जागेत काजूचे बरेच उत्पन्न बहरलेले आहे. या लोकांना जमिनीची मालकी मिळालेली नाही. आल्वारा प्रकारातील या काही जमिनी आहेत. मालकीसाठी हे लोक गोवा मुक्तीपासून गेली ६० वर्षे सरकार दरबारी न्याय मागत आहेत, पण अजून मालकी मिळालेली नाही. या जागेत गावकर, शिवोलकर, गावडे असे अनेक भूमिपुत्र बंधू रहात आहेत. या जागेत या लोकांची घरे देखील आहेत. अशा लोकांना राहण्यासाठी अन्य कुठेही जागा नाही. १९७२ सालच्या काळात येथील लोकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मालकीसाठी प्रयत्न केले होते, पण राजकीय अनास्थेमुळे यश मिळाले नाही.

आयआयटीतील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नोकरीत प्राधान्य!
या आयआयटी संकुलात बाहेरील लोक येऊन नोकरी करणार आहेत. अशा आयआयटीतील लोकांच्या कुटुंबीयांना देखील प्रामुख्याने सत्तरी, डिचोली, फोंडा या तीन तालुक्यात कोणत्याही ठिकाणी जसे बँक, संस्था वगैरे ठिकाणी नोकरी देण्याचे प्राधान्य दिले जाणार असल्याची धक्कादायक माहिती माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत मिळविलेल्या माहितीव्दारे प्राप्त झाल्याचे शुभम शिवोलकर यांनी सांगितले आहे. तसा अहवाल आयआयटीच्या नोडल अधिकारी यांनी केल्याचे समोर आले आहे. माहिती अधिकारातून अनेक चुकीच्या गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. प्रत्यक्षात या जागेत पाण्याचे बरेचसे स्त्रोत त्यात तळी, विहीर, झर यांचा समावेश आहे. पण अहवालात मात्र नियोजित जागा कशी आहे याचे मुद्दे अचूकपणे स्पष्ट केलेले नाहीत. ही जागा जंगली असून जैव विविधतेने बहरलेली आहे. असंख्य वन्यप्राण्यांचे अधिस्तान आहे. आठ ठिकाणी जलस्रोत आहेत. त्यांच्यावर परिणाम जाणवणार आहे.

आयआयटीत चोवीस तास पाणी आणि वीजही
सत्तरी तालुक्यात आजही पाणीपुरवठ्याची वानवा आहे. अजूनही टँकरने पाणी पुरविले जाते, पण या आयआयटी संकुलात चोवीस तास पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा केला जाणार आहे. त्याचा परिणाम परिसरातील गावांना मात्र बसणार आहे. कारण आधीच जंगल नष्ट केल्याने जंगलातील पाण्याचे विहीर, तळी, झरे यांचे स्त्रोत रसातळाला जाऊन यातून गावात पाणी कमी पोहचले जाणार आहे. परिणामी बागायती, शेती सिंचनावर परिणाम जाणवणार आहे. ग्रामीण भागात आजही पाणी समस्या भेडसावत आहे, पण सरकार आयआयटीत काम करणाऱ्यांना चांगल्या सोयी सुविधा करतील व स्थानिक लोकांना मात्र समस्यांच्या विळख्यात टाकतील अशी टीका स्थानिक लोक करीत आहेत.

संपादन - यशवंत पाटील