Forest Area Conversion

देशभरात जंगलतोड मोठ्या प्रमाणात सुरू असतानाच गोव्यानेही गेल्या दोन वर्षांत ४०० पटींनी अधिक वनक्षेत्राचे रूपांतर केल्याचा निष्कर्ष केंद्रीय वन मंत्रालयाच्या माहितीचा हवाला देऊन दिल्लीस्थित विज्ञान व पर्यावरण केंद्राने काढला असून भारतीय पर्यावरणविषयक अहवालात त्यावर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे.

२०२२-२३ या एका वर्षात देशात एकूण १७३८१.८८ हेक्टर वनक्षेत्राचे रूपांतर करण्यात आले असून २०२२-२३ वर्षीच्या प्रमाणात गेल्या वर्षीचे हे रूपांतर अक्षरश: दुप्पट आहे. ओरिसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेशात हा प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडला असला, तरी गोवा हे हरित म्हणवणारे राज्य - जेथे अनेक वाघ वस्तीला आले आहेत, तेथेही हा प्रकार बिनदिक्कत सुरू आहे.

वनक्षेत्रावर आक्रमण केलेल्या राज्यांमध्ये गोवा आघाडीवर

• गोवा ४६.७ % वनक्षेत्राचे रूपांतर जे प्रमाण २००८ पासूनचे सर्वाधिक मानले जाते.

• केरळ ३५ % वन रूपांतरे

• कर्नाटक ६.९ % वन रूपांतरांमध्ये वाढ

• सिक्कीम ५.१ % जमिनीचे रूपांतर

१७ राज्यांमध्ये वनक्षेत्रावर आक्रमण निवडक शहरांमध्ये पुण्याचे भूपृष्ठ भागाचे सर्वसाधारण तापमान सर्वांत अधिक ४९.०४ अंश सेल्सियस असून त्या खालोखाल दिल्ली ४७.९९ डिग्री, जयपूर ४७.६३ व कोलकाता ४१.९९ डिग्री आहे. भूपृष्ठ भागाचे तापमान मापन उपग्रहाद्वारे केले जाते व त्यानंतर वर्षभरात या शहरांना भेटी देऊन त्याचे ४० नमुने गोळा करून या निष्कर्षावर तज्ज्ञ आले आहेत.

विज्ञान व पर्यावरण केंद्राने आपल्या भारतीय पर्यावरणविषयक २०२४ च्या अहवालात पुणे हे देशातील एक उष्ण शहर बनल्याचा निष्कर्ष काढताना या नगरीच्या ८० टक्क्यांहून अधिक भागाला उष्णतेच्या लाटेने विळखा घातल्याचे नमूद केले आहे. आज येथे ‘अनिल अग्रवाल सुसंवाद’ परिषदेत देशभरातील पत्रकार व पर्यावरण तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला.

सलग १० वर्षे ज्या शहराचे तापमान ४५ डिग्री सेल्सियसपेक्षा अधिक राहिले, त्यांचा देशातील उष्ण केंद्रांमध्ये समावेश करण्यात आला असून या संशोधनात पुण्याच्या ८० टक्के भागाला उष्णतेचा विळखा पडला आहे. त्याखालोखाल जयपूर शहर आहे. - ज्याच्या ४२ टक्के भागाला उष्णतेने विळखा घातलाय, दिल्लीच्या ३५ टक्के व कोलकाताच्या (३२) टक्के भागाला उष्णतेने ग्रासले आहे.

रानांची कत्तल : ठळक वैशिष्ट्ये

• वनक्षेत्राचे रूपांतर - अत्यंत महत्त्वाच्या व अतिआवश्‍यक कारणांसाठीच व्हावे, अशी तरतूद असता, आता रस्त्यांचे जाळे विणण्यासाठी किंवा खाणींची व्याप्ती वाढविण्यासाठी केले जाते. त्यामुळे वनक्षेत्राचे क्षेत्रफळ कमी होत चालले आहे.

• पर्यावरण, वन्य पशू व वनांवर आधारित समाजाचे रक्षण व संवर्धन व्हावे, हा हेतू जंगल समृद्धीसाठी महत्त्वाचा असतानाही त्याकडे काणाडोळा केला जातो.

• गोव्यात पाच वाघ असल्याचा निष्कर्ष निघाल्याने वनक्षेत्र व संरक्षित रानांचे रक्षण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तेथे स्थानिकांनी बागायतींच्या नावे रानांवर अतिक्रमण केले आहे.

• वन सल्लागार समितीने रूपांतराचा प्रस्ताव केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाला पाठवायचा असतो; तो कोणाच्या सल्ल्याने पाठवला, हा प्रश्‍नच आहे.

• वनविषयक २०२३ चे कायदा बदल रूपांतरासाठी सढळ भूमिका घेते, त्यामुळेही देशभर व तथाकथित विकास योजना राबविण्याची घाई झाली आहे.

• रानांना आग लावण्याचे प्रकार गेल्या दोन वर्षांत वाढले असून त्याबाबत कोणतीही चौकशी झालेली नाही.

• गोव्यात बिबटे मानवी वस्तीत येण्याचे प्रकार वाढले आहेत. वनांवरचे अतिक्रमण व राखीव अरण्य जाहीर करण्यातील हयगय, ही त्याची काही कारणे. राखीव अरण्य जाहीर न झाल्यानेही वन रूपांतरांना वेग आलाय.

• म्हादई नदीच्या रक्षणासाठी वनक्षेत्राचे रक्षण व संवर्धन आवश्‍यक आहे, असा तज्ज्ञांचा निष्कर्ष आहे.

• तापमानवाढ, भूस्खलन, नद्यांना येणारे पूर रोखण्यासाठीही रानांचे संवर्धन होण्याची आवश्‍यकता तज्ज्ञ व्यक्त करतात.

पुण्याला अतिउष्णतेचा सर्वाधिक तडाखा

२०२३ हे साल मानवी इतिहासातील सर्वांत तप्त वर्ष गणले गेले आहे. ३६५ दिवसांतील ३१८ दिवस हे अतितीव्र हवामानाचे अनुभव देणारे ठरले व आगामी वर्षातही ही भीषण परिस्थिती राहणार असता विविध कारणे, विशेषत: मानवी अतिरेक व निष्काळजीपणामुळे आपली शहरे अतिउष्ण बनली तर मानवी आरोग्याबरोबर गरीब जनतेला अनेक बळी द्यावे लागतील, शिवाय शेती व जलदुर्भीक्ष्याची संकटे गंभीर बनणार आहेत, असे संशोधन सांगते.

उष्ण वातावरणाचे विक्रम पुढच्या पाच वर्षांत मोडीत निघू शकतात, असेही निष्कर्ष तज्ज्ञांनी या परिषदेत व्यक्त केले.

उष्णतेच्या परिणामातून अनेक संकटे उभी राहणार असतानाच भारतातील वाढत्या लोकसंख्येच्या शहरांनी हरित उद्दिष्टांकडे काणाडोळा केल्यास जनतेच्या हालअपेष्टा आणखी वाढणार आहेत.

पर्यावरणाला धोकादायक ठरणारे ७० टक्के उत्सर्जन शहरांमधूनच घडते; त्यांच्यामुळे जगातील तापमानवृद्धीत भर पडतेच, शिवाय स्थानिक वातावरणातील दुष्परिणाम- ज्याचे वर्णन ‘उष्णतेची लाट’, असेही केले जाते. - जाणवतात व ही शहरे सभोवतालच्या ग्रामीण परिसरापेक्षा उष्णतेच्या तडाख्यात सापडतात.

होणारा परिणाम असा

१. ‘‘शहरी भागात उष्णता वाढू लागली आहे. त्याचा सर्वाधिक परिणाम नागरिकांवर होतो. त्यामुळे शहरवासीयांचे आरोग्याचे प्रश्‍न गंभीर बनतात. हृदयविकाराचा धक्का, श्‍वसनाचे विकार व फुप्फुसातील बिघाड असे परिणाम घडतात व आरोग्य सेवेवर ताण पडतो.

२. तापमान वाढल्याने वातावरण थंड ठेवणाऱ्या वातानुकूलन यंत्रणेची मागणी वाढते, त्यातून ऊर्जेवर ताण येतो व ऊर्जा ग्रीड वाढती मागणी पुरवू शकत नाही. वाढत्या ऊर्जा वापरामुळेही प्राथमिक हरितगृह वायूच्या उत्सर्जनाचे प्रमाण वाढू लागले आहे व वातावरण बदलाची प्रक्रिया वेगाने घडू लागली आहे’’, असे हा अहवाल म्हणतो.

सुचविलेले अनेक उपाय असे

यासंदर्भात तयार करण्यात आलेल्या शहरी व विभागीय विकास योजनेत अनेक उपाय सुचविण्यात आले आहेत. स्थानिक महानगरपालिका व नियोजन मंडळांनी उष्णतेविरोधात लढण्यासाठी उपाय योजायचे आहेत. त्यानुसार शीतल छप्पर व सावल्या देणारी व्यवस्था निर्माण करायची आहे.

इमारती व बांधकामांना हरित नियम पाळायचे आहेत. इमारतींची संख्या, रस्त्यांचे निर्माण, बागा व हिरवळीचे निर्माण, पाणीसाठे, तलाव, जलाशय व नद्यांची स्वच्छता तसेच खासगी वाहतुकीवर निर्बंध आणून सार्वजनिक सेवेवर भर देण्याचे उपाय सुचविण्यात आले आहेत. हरित शहरे निर्माण करण्यासाठी पुण्यासारख्या शहराने स्वत:च्या गरजा लक्षात घेऊन योजना तयार कराव्या लागतील, असे हा अहवाल म्हणतो.

हरित प्रभाग निर्माण करण्याबरोबर तलाव, जलाशय व नद्यांचे प्रवाह संरक्षित ठेवल्याने उष्णता रोखली जाऊ शकते. उष्णतेला आडकाठी करणाऱ्या अशा अनेक पायऱ्या उभ्या कराव्या लागतील. पुणे व वरील चार शहरांमधील हिरव्या व निळ्या भूभागांची संख्या कमी झाली असल्याचे अभ्यासात नोंदविले आहे.