Margao Municipality: मडगाव नगरपालिका सध्या सोपो व कचरा कंत्राटदारांची नियुक्ती, सोनसोडो कचरा विल्हेवाट, वेगवेगळ्या शुल्कांची वसुली, कर्मचाऱ्यांचा पगार या गुंतागुंतीत गुरफटलेली आहे. आता कोलमरड येथील जागा संपादन प्रक्रियेतील प्रशासकीय गलथानपणामुळे नागरिकांच्या टीकेस नगरपालिकेला तोंड द्यावे लागत आहे. हे प्रकरण बरेच गंभीर स्वरूपाचे आहे.

एका जमीन मालकाच्या इच्छेवरून रस्ता करण्यास मंजुरी देणे, नंतर कोलमरड येथे हाच रस्ता वाढविण्याचा निर्णय, ज्याची एक इंच सुद्धा जमीन जात नाही, त्याने जमीन संपादनाच्या रकमेसाठी नगरपालिकेला वेठीस धरणे, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होणे, त्यातच ज्या जमिनीची किंमत 45 हजार प्रती चौरस मीटरप्रमाणे 2 कोटी 73 लाख 34 हजार कोटी एवढी करणे व हे प्रकरण 1998 पासून सुरू असून त्या नंतर कित्येक कौन्सिल निवडून आल्‍या.

नगराध्यक्ष आले तरी एकाही नगरसेवकाला याबाबत माहीत नसणे, तसेच उच्च न्यायालयाने 2.73 कोटी रुपये जमा करण्याचा निर्देश दिल्यावर सर्वांनी खडबडून जागे होणे व परत एकदा कौन्सिलला अंधारात ठेवून न्यायालयात 2.73 कोटी जमा करतो, असे मुख्याधिकाऱ्यांनी लेखी देणे, यावरून या प्रकरणात गौडबंगाल असावे, असा नागरिकांचा कयास आहे.

प्रकरणाची कसून चौकशी करा

सदर प्रकरणाची पार्श्वभूमी वकील संदेश पडियार यांनी कौन्सिलच्या बैठकीत मांडली व त्यावरून नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केला, त्याच बरोबर हे प्रकरण गंभीर असल्याची प्रचिती आली. तसेच या प्रकरणात नेमके कोण चुकतो किंवा कोण दोषी आहे, या चर्चेला ऊत आला आहे.

वकील संदेश पडियार यांच्या म्हणण्यानुसार नगरपालिकेत कौन्सिल हे सर्वोच्च असते. त्यांच्या सांगण्यानुसार किंवा ते देतात त्या कागदपत्रांवरून खटल्या संदर्भात निर्णय घेण्यात येतो. यात वकिलाची भूमिका नसते.

जर जमीन संपादनाचा निर्णय 1998 व नंतर 2004 साली घेण्यात आला तर त्याला भूसंपादनाचा नवीन कायदा लागू होतो का? हा प्रश्र्न नगरसेवक सदानंद नाईक व सगुण नायक उपस्थित करतात.

नगरपालिकेच्या तांत्रिक समितीने कौन्सिलला या प्रकरणात विश्र्वासात का घेतले नाही? मुख्याधिकाऱ्याने हे प्रकरण कौन्सिलच्या लक्षात का आणून दिले नाही? असे प्रश्र्न नगरसेवक विचारीत असून प्रकरणाची कसून चौकशी करावी, अशी मागणीही ते करीत आहेत.

नगरपालिका कौन्सिलला जाग!

जुन्या जमीन संपादन प्रकरणात नगरपालिका नवीन जमीन संपादन कायद्याच्या दराने किंमत ठरवते, तर मग नवीन कायदा लागू होण्यापूर्वीची जमीन संपादन प्रकरणे बाकी आहेत. ते सुद्धा नवीन दराने रकमेची मागणी करणार नाही का, असा प्रश्र्न नगरसेवक घनश्याम शिरोडकर उपस्थित करतात. आता या प्रकरणी नगरपालिका कौन्सिल जागे झाले आहे. उच्च न्यायालयही पाठपुरावा करीत आहे. तरी सुद्धा काही प्रश्र्न अनुत्तरित राहतात.

घनश्याम शिरोडकर, नगरसेवक-

जमिनीची किंमत एवढ्या घाई गडबडीत का ठरवली गेली? जमीन संपादन अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी कचेरीचा सल्ला का घेण्यात आला नाही, हे प्रश्न उपस्थित होतात. ज्या व्यक्तीने हा खटला दाखल केला आहे. त्याची पार्श्वभूमी तपासून का बघितली गेली नाही?