पणजी: सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अधिकृत 'सह राज्यभाषा' असलेल्या मराठीला डावलून गोवा सरकारने राजभाषा कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. हा अन्याय गोमंतकीय कधीही सहन करणार नाहीत. यामुळे मराठी भाषिकांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा गंभीर इशारा शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी दिला.

वेलिंगकर म्हणाले, “सरकारच्या मते कोंकणी आणि मराठी दोन्ही भाषांना समान दर्जा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात मराठीला दुय्यम स्थान दिले जात आहे. राज्यातील काही शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य असून कोंकणी पर्यायी आहे, तर काही शाळांमध्ये कोंकणी अनिवार्य असून मराठी पर्यायी आहे. त्यामुळे विद्यार्थी फक्त एकच भाषा शिकू शकतो. हा सरळसरळ अन्याय आहे.”

या अन्यायाविरुद्ध आता मराठी भाषिक एकवटले आहेत. जर मराठीला यापुढेही डावलले गेले, तर आम्ही मोठे आंदोलन उभारू, असा इशारा वेलिंगकरांनी दिला.

गोव्यात गेल्या काही दिवसांपासून मराठी आणि कोकणी भाषेचा वाद सुरु आहे. गोव्यातील काही विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते वेळोवेळी या वादाला अनुसरून मत व्यक्त करत असतात.

गोव्यातील साहित्यिक उदय भेंब्रे यांनी काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या युट्युब व्हिडिओमधून कोकणीचा राजभाषा कायद्यात असलेला उल्लेख व्यक्त करत अशी भाषा केवळ बोलीभाषा कशी असू शकते असे सवाल उपस्थित केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार गोव्यातील ९५ टक्के स्थानिक कोकणी भाषा बोलतात आणि म्हणून कोकणीला राज्यभाषेचा दर्जा मिळवा अशी मागणी त्यांनी केली होती.

राजभाषा कायद्यात यापुढे कसलाच बदल होणार नाही; मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

गेल्या अनेक दिवसांपासून गोव्यात सुरु असलेल्या मराठी - कोकणी भाषावाद संबंधी मराठी अकादमीच्या मंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती आणि त्यावेळी राजभाषा कायद्यात यापुढे कसलाच बदल होणार नसल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी मराठी अकादमीला दिले असल्याचे अध्यक्ष प्रा. अनिल सामंत यांनी सांगितले होते.