पणजी: क्रीडा प्राधिकरणामार्फत (साग) लिपिक पदासाठी सोमवारी २६ मे रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेत मराठी भाषेला पूर्णतः डावलण्यात आले असून याचा तीव्र निषेध मराठी राजभाषा निर्धार समितीने केला आहे. या परीक्षेत ८० टक्के प्रश्न इंग्रजीत आणि केवळ २० टक्के कोकणीमध्ये विचारण्यात आले असून मराठी भाषेचा कुठेही समावेश नसल्याने मराठीतून शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांवर हा अन्याय असल्याचे समितीचे निमंत्रक प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी सांगितले.

वेलिंगकर यांनी सांगितले की, मराठी ही राज्यातील एक प्रमुख भाषा असूनही तिला सतत डावलण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. यापूर्वीही गोवा राज्य कर्मचारी भरती आयोगाने कोकणी भाषा सक्तीची करून मराठीला दूर ठेवले होते.

आता पुन्हा एकदा सागच्या परीक्षेद्वारे हा अन्याय घडवला गेला आहे. या परीक्षेसाठी २० हजारांहून अधिक उमेदवारांनी सहभाग घेतला होता. बहुसंख्य विद्यार्थी मराठीतून शिक्षण घेतलेले असून त्यांच्यासाठी या प्रश्नपत्रिकेतील भाषिक संरचना ही अडथळा ठरली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

वेलिंगकर यांनी म्हटले की, गेल्या काही वर्षांत सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे शेकडो सरकारी मराठी शाळा बंद पडल्या आहेत. याशिवाय इंग्रजी शाळांना सरकारी अनुदान देऊन मराठी शाळांतील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शाळांकडे वळविण्याचे धोरण राबवले जात आहे. त्यामुळे मराठी शाळा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.

मराठी अंतर्भाव करून परीक्षा पुन्हा घ्या

मराठी राजभाषा निर्धार समितीने सरकारकडे मागणी केली आहे की, सध्याची परीक्षा रद्द करून कोकणीसह मराठी भाषेचाही समप्रमाणात अंतर्भाव असलेली नवी परीक्षा आयोजित करण्यात यावी. तसेच अशाप्रकारे मराठीला डावलल्यास राज्यव्यापी आंदोलन उभे राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला.