कौस्तुभ नाईक

सावर्डेकर यांनी मराठी नष्ट करण्याला विरोध केला आणि त्याऐवजी पोर्तुगीज-मराठी शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यांनी दोन्ही भाषा एकाच वेळी शिकवण्याची व मुलांना आकर्षित करण्यासाठी मराठीचा मुख्य माध्यम म्हणून वापर करण्याची सूचना केली.

गील लेखात आपण मराठीसंबंधी एकोणिसाव्या शतकात ज्या घडामोडी झाली त्यांचा आढावा घेतला. विसाव्या शतकात ह्या परिस्थिती नवीन बदल झाले. आजवर एक समज असा प्रचलित आहे की, चार शतकांच्या पोर्तुगीज राजवटीनंतर गोव्यातील हिंदूंना मोकळा श्वास घेण्यासाठी १९१० साल उजाडावे लागले. १९१० साली पोर्तुगाल प्रजासत्ताक राज्य झाले. पण ह्या लेखमालेत आतापर्यंत आलेल्या माहितीनुसार हिंदूंनी - खासकरून उच्च्वर्णीय हिंदूंनी - पोर्तुगीज राजवटीत बरीच प्रगती करून एक नवा नोकरशाही वर्ग स्थापन केला होता असे स्पष्ट दिसते.

त्यामुळे १९१० सालच्या घटनेनंतरच हिंदूंचा सुवर्णकाळ सुरू झाला हे इतिहासाला धरून नाही. पण पोर्तुगालमध्ये रिपब्लिकची स्थापना झाल्यानंतर हिंदू समाजांमध्ये एक सांस्कृतिक घुसळण झाली ह्यात शंका नाही. त्यातूनच आपल्या हक्कांविषयी सजग होताना हिंदू समाज आपल्याला दिसतो आणि पोर्तुगीज सरकारात अधिकाधिक भागीदारी कशी वाढवावी ह्याविषयी तो चिंतित दिसतो. आता ह्या सगळ्याचा मराठीच्या प्रशासकीय परिघावर काय परिणाम झाला?

सरकारने केवळ पोर्तुगीज प्राथमिक शिक्षण पद्धती लादण्याचा प्रयत्न केला होता, जो पूर्णपणे अपयशी ठरला. १९२७ च्या पोर्तुगीज इंडियाच्या प्रांतिक परिषदेच्या कामकाजातून या अपयशाचे सविस्तर विश्लेषण समोर आले. या प्रदेशातील निरक्षरतेचे प्रमाण धक्कादायक होते. पुरुषांपैकी सरासरी ७९ ते ९६ टक्के आणि स्त्रियांमध्ये ९९ टक्के स्त्रिया निरक्षर होत्या.

मात्र, परिषदेत स्थानिक विद्वानांनी सादर केलेल्या अहवालांतून दिसून आले की, ही निरक्षरता लोकांच्या शिक्षणाकडील उदासीनतेहून राज्याच्या अपयशाचा पुरावा होती. हिंदू समाजाने राज्याच्या मदतीविना खासगी मराठी शाळांची स्वयंपूर्ण व्यवस्था उभी केली होती. बाळकृष्ण वामन शणैं सावर्डेकर यांनी नव्या काबिजादी प्रदेशातील अधिकृत पोर्तुगीज शाळा अक्षरशः ओस पडल्याचे स्पष्ट केले.

मुलांना या शाळांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पाच किमीपर्यंत पायपीट करावी लागत असे आणि तिथे गेल्यावर त्यांना पूर्णपणे अनोळखी भाषेतून शिकवले जात असे. सावर्डेकर यांनी सांगितले की, मराठीतून पोर्तुगीज भाषेचा स्वीकार करणे मुलांच्या बुद्धीला पटणारे नव्हते, कारण दोन्ही भाषांच्या उच्चारात आणि वाक्यरचनेत मोठी तफावत होती. याउलट, स्थानिक लोकांनी चालवलेल्या मराठी शाळांमध्ये मुलांची उपस्थिती भरपूर होती.

कारण त्या शाळा दैनंदिन जीवन आणि व्यापारासाठी आवश्यक साक्षरता देत असत. सावर्डेकर यांनी मराठी नष्ट करण्याला विरोध केला आणि त्याऐवजी पोर्तुगीज-मराठी शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यांनी दोन्ही भाषा एकाच वेळी शिकवण्याची आणि मुलांना अधिकृत शिक्षण व्यवस्थेत आकर्षित करण्यासाठी मराठीचा मुख्य माध्यम म्हणून वापर करण्याची सूचना केली. खासगी मराठी शाळांची प्रत्यक्ष स्थिती अत्यंत बिकट होती, तरीही त्यांचे अस्तित्व स्थानिक भाषेतील शिक्षणासाठी समाजाची तळमळ दर्शवत होते.

कामिलो मेल्यू यांनी या संस्थांवर कठोर टीका करताना तिथे विद्यार्थ्यांना बऱ्याच हालअपेष्टा सोसाव्या लागतात, अशी मांडणी केली. पण तरीही मेल्यू यांनी या शाळा बंद करण्याची शिफारस केली नाही. त्यांनी असा प्रस्ताव मांडला की, सरकारने या शाळांची नोंदणी करावी. मराठीवरील असलेली ही भिस्त आर्थिक आणि भौगोलिक गरजेपोटी होते. नोगार लोरेन्सो यांनी सांगितले की, पश्चिम घाटापलीकडील ब्रिटिश भारतीय जिल्ह्यांतील लोकांशी संबंध टिकवण्यासाठी मराठी हे एक आवश्यक साधन होते.

ब्रिटिश भारतातून येणारी मराठी वर्तमानपत्रे पोर्तुगीज सरकारविरोधी असल्याची भीती लोरेन्सो यांनी व्यक्त केली. तथापि, लोरेन्सो व वामन घांटकर या दोघांनीही असा युक्तिवाद केला की मराठीला मज्जाव करण्यापेक्षा सोबत घेणे हाच उपाय होता.

सध्याची मराठी पाठ्यपुस्तके ब्रिटिश राजकीय हितसंबंध दर्शवतात असे सांगून घांटकर ह्यांनी पोर्तुगीज राष्ट्रभक्तीला प्रोत्साहन देणारी मराठी पाठ्यपुस्तके निर्माण करावीत असा सल्ला दिला. प्रांतिक परिषदांमधील ह्या चर्चातून एक स्पष्ट होते की, त्याकाळच्या ख्रिस्ती समाजालाही मराठी हीच गोमंतकीय हिंदूंची भाषा आहे ह्यात कुठलेच दुमत नव्हते. आणि तिचा विस्तार एवढा होता की, तिला डावलून पुढे जाणे हे गोव्याचा रहाटगाडा चालविण्यासाठी पूर्णतः अशक्य होते. ते कसे ते पुढल्या लेखात पाहू.