दिवाळखोरीत काढलेल्या म्हापसा अर्बन बँकेमध्ये पाच लाखांपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या ठेवीदारांची रक्कम परत करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी पुन्हा मागणी काही ठेवीदारांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये केली आहे.

ठेवीदार जोजफ कार्नेरो, प्रभाकर साळगावकर, अरूण खंवटे व डॉ. कुंदा केणी यांनी या प्रसिध्दी पत्रक म्हटले आहे की, ठेव विमा व क्रेडीट गॅरन्टी कॉपोर्रेशन मुंबईच्या (डीआयसीजीसी-आरबीआय) संचालकांनी दि. २६ एप्रिल २०२३ रोजी दिलेल्या माहितीनुसार ३१ मार्च रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी म्हापसा अर्बनचे लिक्विडेटर अ‍ॅन्थनी डिसा यांनी त्यांना बँक ऑफ बडोदा, म्हापसा मार्फत त्रैमासिक अहवाल सादर केला आहे.

ज्यामध्ये सुमारे २५४ कोटी रूपये मंजूर केलेल्या पाच लाखांखालील एकूण ६६९२७ ठेवीदारांच्या दाव्यांपैकी फक्त ३३०६३ ठेवीदारांचे दावे निकाली काढले आहेत. ज्यांची रक्कम सुमारे ४९.४० टक्के आहे. डीआयसीजीसी - आरबीआयने  लिक्विडेशन अंतर्गत २४९ कोटी रूपये मंजूर केलेल्या एकूण निधीपैकी९७.९८ टक्के समाविष्ट आहे.

तर ६६९२७ ठेवीदारांपैकी ५०.६० टक्के असलेल्या ३३८६४ ठेवीदारांचे दावे ५.११ कोटी रूपये अद्याप निकाली काढायचे आहेत. ५ लाखांपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्यांची रोखून ठेवलेली ठेवीची रक्कम एकूण ७३.३७ कोटी रूपयांपेक्षा जास्त आहे.

सर्व श्रेणीत मूळ थकबाकी ९६.९३ कोटी

 या अहवालात डीआयसीजीसी - आरबीआयने असे नमूद केलेले आहे की, ३१ मार्च २०२३ पर्यंत १८.४४ कोटी रूपयांचे वास्तविक न सापडलेल्या ठेवीदारांचे दावे लिक्विडेटरकडून प्राप्त होणे बाकी आहे आणि ते उपलब्ध नाहीत.

आतापर्यंत सर्व श्रेणीतील ठेवीदारांच्या मूळ थकबाकीची रक्कम सुमारे ९६.९३ कोटी आहे. असहाय्य ठेवीदारांची कोणतीही चूक नसताना२०१५ पासून म्हापसा अर्बन बँकेद्वारे अडकलेल्या, नाकारलेल्या आणि वंचित ठेवलेल्या कष्टाच्या ठेवींंवरील देय व्याजाचा समावेश नाही, असा दावा या ठेवीदारांनी केला आहे.