Mapusa Municipality: म्हापसा पालिकेने भाडेपट्टीवर दिलेली हजारांहून अधिक दुकाने व स्टॉल्‍सच्या परवान्यांचे नूतनीकरण केलेले नाही. तसेच त्याचा लिलाव करून भाडेही वाढविले नाही. त्यामुळे पालिकेचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत असल्याची याचिका जवाहरलाल शेट्ये यांनी सादर केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पालिका प्रशासन संचालकांना याचिकेतील उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्यांची चौकशी करून तसेच म्हापसा पालिका मुख्याधिकाऱ्यांना प्रतिज्ञापत्र दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 22 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.

म्हापसा पालिका मालकीची दुकाने व स्टॉल्‍स भाडेपट्टीवर दिलेली मुदत संपलेली आहे व त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण केलेले नाही. गोवा पालिका कायदा 1968च्या कलम 88(4)च्या तरतुदीनुसार जर मुदत संपल्यानंतर एखाद्याने दुकान वा स्टॉल रिक्त करण्यास नकार दिल्यास त्याला तेथून हटवण्याचा अधिकार पालिकेला आहे.

पालिकेने ही दुकाने वा स्टॉल्‍स ज्याला पूर्वी दिले होते, त्याच्या नातेवाईकाला देण्यास, पोटभाडेपट्टीवर तसेच तीन वर्षांची मुदत संपल्यानंतरही त्याला मुदतवाढ न देता त्या मालकाच्या ताब्यात ठेवण्यास देत आहे. यामध्ये पालिका अधिकारी व नगरसेवकांमध्ये लागेबांधे आहेत. त्यामुळे ते दुकाने व स्टॉलधारकांना पाठिशी घालत आहेत.

या प्रकरणामुळे म्हापसा पालिकेचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे तसेच बुडालेला महसूल वसूल करण्याचे निर्देश द्यावेत.

तसेच जे कोणी या घोटाळ्यात गुंतलेले आहेत त्यांच्याविरुद्ध एफआरआय नोंद करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी विनंती याचिकादाराने केली आहे. याचिकेत सरकारसह पालिका प्रशासन संचालनालय, म्हापसा पालिका व दक्षता खाते यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.