Mapusa Municipal Council: नगरसेवकांच्या आक्षेपानंतर, म्हापसा पालिका मंडळाची शुक्रवारी बोलावलेली सर्वसाधारण सभा रद्द करण्याची नामुष्की नगराध्यक्षांवर ओढवली. या बैठकीची नोटीस किमान सात दिवसांपूर्वी देणे बंधनकारक असते, परंतु या बैठकीच्या नियोजनात पालिका अधिनियमांचे सर्रासपणे उल्लंघन झाल्याचा ठप्पका ठेवत काही नगरसेवकांनी बैठकीला विरोध केला आणि नगराध्यक्षांकडून बेकायदाशीरपणा सुरू असल्याचा आरोप केला.परिणामी, नगराध्यक्षा प्रिया मिशाळ यांच्याकडे आजची बैठक रद्द करण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरला नाही.

शुक्रवारी (ता.१०) सकाळी ११वा. पालिका कार्यालयात म्हापसा पालिका मंडळाची सर्वसाधारण बैठक बोलावलेली. या बैठकीच्या अजेंड्यावर (कार्यक्रमपत्रिकेवर) १२ विषय चर्चेस होते. यावेळी मुख्याधिकारी चंद्रकांत शेटकर, उपनगराध्यक्ष विराज फडके व इतर नगरसेवक हजर होते.

या बैठकीच्या सुरवातीस मागील विशेष बैठकीचे इतिवृत्त वाचन सुरू होते. गेल्या ६ सप्टेंबरला पालिका मंडळाची विशेष बैठक याचप्रकारे बेकायदेशीरच बोलावण्यात आलेली. असे म्हणत नगरसेवक प्रकाश भिवशेट यांनी हस्तक्षेप नोंदविला. यास नंतर नगरसेवक अ‍ॅड. शंशाक नार्वेकर यांनीही पाठिंबा देत सत्ताधार्‍यांकडून बेकायदेशीरपणा सुरू असल्याचे म्हटले. त्यानंतर नगरसेवकांचा वाढता विरोध पाहून नगराध्यक्षांनी आजची बैठक रद्द करत असल्याचे जाहीर केले.

याविषयी प्रतिक्रिया देताना नगरसेवक प्रकाश भिवशेट म्हणाले की, चोवीस तासाच्या आत नोटीस काढून गेल्यावेळी विशेष बैठक बोलावली. मुळात, विशेष बैठकीसाठी किमान तीन दिवस आधी नोटीस देणे बंधनकारक असते. तसेच आपत्कालिनसाठी काही निकष असतात. परंतु, सोपो कंत्राटच्या चर्चेसाठी आपत्कालिन बैठक बोलावता येणार नाही. नैसर्गिक आपत्तीसाठी आपत्कालिन बैठकीचे आयोजन करता येते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

म्हापसा पालिकेच्या ढिसाळ प्रशासकीय कामकाज कारभारामुळे आजची बैठक रद्द करण्याची वेळ ओढवली. त्यामुळे पालिका प्रशासनच घडलेल्या प्रकारास जबाबदार असल्याचा आरोप भिवशेट यांनी केला.

नगरसेवक आनंद भाईडकर म्हणाले की, तांत्रिक मुद्द्यांवरुन आजची बैठक रद्द झाली. अशाप्रकारे बैठका रद्द होत राहिल्यास लोकांचे प्रश्न खितपत राहतील. याशिवाय, सर्वांचा वेळ वाया गेला. यात आमदारांनी लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे.