Mapusa Fish Market

येथील मासळी मार्केटमधील महिला विक्रेत्या आणि एका आरटीआय कार्यकर्त्यामधील वादावर अखेर पडदा पडला.

याप्रकरणी बार्देश उपजिल्हाधिकाऱ्यांसमक्ष झालेल्या सुनावणीअंती या दोन्ही गटांनी आपल्यामधील हा वाद सामंजस्याने सोडविण्याचा निर्णय घेत, मार्केटमधील शांतता भंग करणार नाही अशी हमी दिली.

काही दिवसांपूर्वीच काही महिला मासळी विक्रेत्या तसेच एका कथित आरटीआय कार्यकर्त्यामध्ये वाद निर्माण झाला होता. हे प्रकरण पोलिसांत गेल्यानंतर, दोन्ही पक्षाने एकमेकांविरुद्ध परस्पर तक्रार दिली होती.

याप्रकरणी म्हापसा पोलिसांनी चॅप्टर केस बनवून याचा अहवाल बार्देश उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला होता. त्यानुसार उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी या दोन्ही पक्षांना समन्स पाठवून बुधवारी (ता.१०) आपल्या कार्यालयात सुनावणीसाठी बोलावले होते.

आज सुनावणीवेळी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन्ही पक्षाने म्हणणे ऐकून घेतले. तसेच हा वाद आपापसांत सामंजस्याने सोडविण्यास सांगितले.

अन्यथा आपणास पुढील कायदेशीर कारवाई करावी लागेल असे सांगताच, दोन्ही पक्षाने हे प्रकरण इथेच शांततेत मिटवतो असे सांगितले. त्यानुसार, आरटीआय कार्यकर्त्यास म्हापसा पालिकेच्या मासळी मार्केटमध्ये हस्तक्षेप करू नये असे उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पाच मासळी विक्रेत्यांना बजावले होते समन्स

दरम्यान, याप्रकरणी मार्केटमधील पाच मासळी महिला विक्रेत्यांना समन्स आले होते. यामध्ये शशिकला गोवेकर, शैला वालावलकर, विनंती पाळणी, रंजिता गांवकर व सुजत गोवेकर यांचा समावेश होता.

त्यानुसार, अधिकतर महिला मासळी विक्रेत्यांनी सकाळच्या सत्रात आज मार्केटमधील आपला व्यवसाय बंद ठेवून उपजिल्हाधिकारी कार्यालयस्थळी जमले. यावेळी कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून मोठा पोलिस फौजफाटा घटनास्थळी ठेवला होता. पोलिसांनी ज्यांना समन्स आले होते, त्याच पाच महिलांना कार्यालयात प्रवेश दिला.

पैसे उकळल्याचा होता आरोप :

म्हापसा पालिकेने टाऊन वेंडिग कमिटी स्थापन केली असून या कथित आरटीआय कार्यकर्त्याने या कमिटीमार्फत ओळखपत्रे बनवून देतो, असे सांगून आपल्याकडून पैसे उकळल्याचा आरोप काही मासळी विक्रेत्यांनी केला होता.

त्यातूनच त्यांच्यात वादाची ठिणगी पडली आणि हे प्रकरण पोलिसांकडून नंतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत पोचले.