मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनी दांडोसवाडा येथे पथदीपांचे उदघाटन केले आणि मांद्रे पंचायतीचे सरपंच बाळा नाईक यांना मात्र बोलावलेच नाही. याआधी मुख्यमंत्र्यांनी मांद्रे पोलिस स्थानकाच्या उदघाटन प्रसंगी मांद्रेचे तत्कालीन सरपंच अमित सावंत यांना बोलावले नव्हते. मांद्रे पंचायत आणि आमदार व सरकार यांच्यात नेमके काय खटकले आहे, हेच कळत नाही. कधी मुख्यमंत्री सरपंचांना डावलतात तर कधी आमदार सरपंचांना डावलतात. हे मानापमान नाट्य तुमचं तुम्हाला लखलाभ असो, आमची कामं रखडत ठेवू नका, अशी विनवणी आता पंचायत क्षेत्रातील रहिवाशी करू लागलेत. ∙∙∙
‘दुसऱ्या सांगे ब्रह्मज्ञान, आपण मात्र कोरडे पाषाण’ ही म्हण आपण ऐकली असणार. आपल्या राज्यकारण्यांना ही म्हण तांतोतंत लागू होते. क्रीडा खात्यांतर्गत येणाऱ्या काही इनडोअर स्टेडियम व सभागृहांच्या वापर लग्न कार्य व इतर खासगी समारंभांसाठी व्यावसायिक पद्धतीने होत आहे. यातून क्रीडा खात्याला ही या क्रीडा प्रकल्पांची देखभाल करणे सोपे होते. नावेली येथील मनोहर पर्रीकर क्रीडा प्रकल्पात विवाहाचे स्वागत समारंभ व इतर खासगी कार्यक्रम ही झाले आहेत. माजी मंत्री प्रकाश वेळीप यांच्या वाढदिवसाची पार्टी इथेच झाली होती.आता या क्रीडा सभागृह एका लग्नाच्या स्वागत समारंभास भाड्याने दिल्याचे कारण सांगून काही राजकारणी याला विरोध करू लागले आहेत.माजी मंत्री बाबू आजगावकर यांनीही सरकारी क्रीडा प्रकल्प खासगी समारंभाला भाड्यावर देणे अयोग्य असल्याचे सांगून टीका केली आहे, अशा प्रकारे क्रीडा क्षेत्राचे नुकसान होत असल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, याच बाबू आजगावकर यांनी २०१९ साली आपल्या मुलाचा जंगी लग्न समारंभ क्रीडा खात्याच्या श्‍यामा प्रसाद मुखर्जी इनडोअर सभागृहात आयोजित केला होता, हे बाबू विसरले की काय? बाबू तुम्ही केली तर लीला आणि इतरांनी केले तर पाप?∙∙∙
काणकोण येथील रवींद्र भवन उद्‍घाटन सोहळ्याच्या निमित्ताने कला व संस्कृतीमंत्री गोविंद गावडे व सभापती रमेश तवडकर आमने सामने येणार हे ठरून गेलेले होते. मध्यंतरी हे दोन्ही नेते एकत्र आल्याचे चित्र होते. मात्र ते फसवे होते. काणकोणमधील सोहळ्यात गावडे यांचे भाषण बरेच गाजले आहे.त्यांनी सूचक असे वक्तव्य करत आपल्या विरोधकांना बरेच झोडपले आहे. विधानसभा अधिवेशनानंतर ते बरेच आक्रमक झाल्याचे दिसले. रोखठोकपणे पण इशारेवजा बोलत गावडे हे कोणाला काय संदेश देत आहेत, अशी विचारणा राजकीय वर्तुळात आता होऊ लागली आहे. आपल्यावर मंत्रिमंडळातून गच्छंतीची कारवाई होत नाही, याची खात्री वाटल्यानेच त्यांनी हा अवतार धारण केला असावा की काय, अशी शंकाही या निमित्ताने घेतली जात आहे.∙∙∙
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी काणकोण भेटीत तेथील एकंदर सरकारी अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेऊन अनेक सूचना तर केल्याच पण त्याचबरोबर काही कामे पूर्ण करण्यासाठी येत्या डिसेंबर पर्यतची मुदत देऊन आपण त्या महिन्याच्या प्रारंभी पुन्हा काणकोणात येऊन त्या कामांचा आढावा घेणार असल्याचे सांगितल्यामुळे सर्वसामान्य काणकोणकरांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, काणकोण मधील विविध सरकारी कार्यालयांतील अधिकारी खरेच त्या सूचनांची अमलबजावणी करणार का, असा सवालही केला आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी या सूचनांची अंमलबजावणी तेथील उपजिल्हाधिकारी व मामलेदार यांच्यावर सोपवल्यामुळे या अधिकाऱ्यांवर नवी जोखीम येऊन पडल्याचे मानले जात आहे. एरवी सर्व सरकारी कामकाजाबाबत उपजिल्हाधिकारी व मामलेदार हेच लोकांना जबाबदार असतात.पण प्रत्यक्षांत अन्य कार्यालयांबाबतची समस्या असतील तर ते ती जबाबदारी झिडकारत होते पण आता मुख्यमंत्र्यांनीच ते त्यांचे उत्तरदायित्व असल्याचे स्पष्ट केल्याने त्यांना ती जबाबदारी झटकता येणार नाही.आता मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी डिसेंबरचा वायदा केल्याने ते कशी पार पाडतात, याकडे सर्वांच्याच नजरा लागून रहाणार आहेत. ∙∙∙
नगरनियोजनमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी सरळपणे गेल्या पाच वर्षात डोंगर कापणीसाठी कोणालाच परवानगी दिली नाही, असे सांगून टाकले आहे. ते अलिकडे याबाबतीत सक्रीय झाले आहेत. भूरुपांतरणावरून समाज माध्यमांवर सामाजिक कार्यकर्ते टीकेची झोड उठवत असताना राणे यांनी ही घेतलेली भूमिका भुवया उंचावण्यास लावणारी आहे. राज्यात बऱ्याच गोष्टी या पक्षश्रेष्ठींच्या मर्जीनुसार कराव्या लागतात. दिल्लीतील लोक राज्यात येऊन काय करतात, हे विविध उदाहरणांतून दिसले आहे. आसगावच्या ध्वनी प्रदूषणाचे खापरही दिल्लीवाल्यांवरच फोडण्यात आले होते. त्यामुळे राणे यांनी डोंगर कापणी प्रकरणी जनतेला आवडणारी भूमिका घेण्यामागे त्यांनी दिल्लीतील राजकारणाचे वारे कुठल्या दिशेला वाहतात, हे आता अचूकपणे हेरले आहे हेच कारण असावे, अशी चर्चा खुद्द भाजपच्याच गोटात सुरू आहे.∙∙∙
पणजी शहरामध्ये स्मार्ट सिटी योजनेखाली इलेक्ट्रिक बसेस सुरू झाल्या आहेत. या बसेस कोणत्या भागातून जाणार याची माहिती बसच्या दर्शनी व मागील बाजूने डिजीटल फलकावरून दिली जाते. मात्र, ती माहिती वाचण्यास वेळ मिळत नसतो. त्यामुळे प्रवासी या बसमध्ये चढण्यास घाबरतात. पणजी, सांताक्रुझ व ताळगाव भागातून या बसेस धावतात. मात्र त्यामध्ये प्रवाशांची संख्या खासगी बसेसच्या तुलनेत कमी असते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कदंब वाहतूक महामंडळाने घाबरूनच या इलेक्ट्रिक बसेस सुरू केल्या आहेत. या बसेसच्या वेळा प्रवाशांना माहीत नाहीत, तसेच त्या ज्या परिसरातून जातात त्याची काहीच कल्पना नसते. त्यामुळे लोकांना कळावे यासाठी या बसेसमध्ये स्थिर फलक लावणे गरजेचे आहे. या बसेस पणजी बसस्थानकावर उभ्या असतात. त्यावेळी त्या कोणत्या परिसरातून जाणार याची माहिती देण्यासाठी त्यामध्ये चालक वा वाहकही नसतात. कदंब वाहतूक मंडळाने या इलेक्ट्रिक बसेस ‘पीपल फ्रेंडली’ होण्यासाठी त्याची माहिती लोकापर्यंत पोहचणे आवश्‍यक आहे. रस्त्यावरून या बसेस चालवून प्रवाशी मिळत नसतील तर काय उपयोग? ∙∙∙
‘अतिथी देवो भव’ ही आपली संस्कृती. मात्र, आमदार मंत्र्यांचे समर्थक व जवळचे कार्यकर्ते हे थोडेच मानणार. आपल्या नेत्याबरोबर गर्दी करून फोटोत यायला काही कार्यकर्ते धडपडतात. काल काणकोण येथे रवींद्र भवनच्या उदघाटन सोहळ्यात रमेश तवडकरांचे कार्यकर्ते त्यांच्या किती जवळ आहेत व किती जवळ राहू पाहतात, याचा अंदाज आला. उदघाटन सोहळ्यात फित कापताना कार्यकर्त्यांनी एवढी गर्दी केली की, बिचारे पाहुणे म्हणून आलेले पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकवेरा , आमदार उल्हास तुयेकर व इतर मान्यवरांना तिसऱ्या पंक्तीत उभे राहावे लागले. फोटोत येण्यासाठी जी धडपड चालते, ती नेते थोडीच थांबवू शकतात, कारण ‘सोयरे’ एका दिवसाचे, कार्यकर्ते जीवाभावाचे त्यांना नाराज कसे करणार ? ∙∙∙
राजधानी पणजीत एकही रस्ता असा नाही, जिथे खड्डे नाहीत. पावलापावलांवर हे खड्डे पडलेले आहेत. गेल्या कित्येक वर्षापासून स्मार्ट सिटी अंतर्गत कामे सुरू आहेत त्याचबरोबर इतर काही कामेही सुरू झाली. लोकांना होत असलेल्या त्रासामुळे त्याची स्थिती पाहण्यासाठी न्यायाधीशांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली तेव्हा या कामाला गती आली. ही सर्व कामे पूर्ण करण्यास मार्च २०२५ पर्यंत मुदत आहे, मात्र पावसाळ्यानंतर या कामांना सुरुवात होणार आहे. लोकांना होणाऱ्या त्रासाची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने पणजी स्मार्ट सिटी कंपनीला तसेच महापालिकेला रस्ते दुरुस्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गेल्या अनेक वर्षात रस्त्यांची डागडुजी करण्यात शक्य झाले नाही ते १५ दिवसांत करण्याचे आश्‍वासन सरकारने दिले आहे. मात्र, ही डागडुजी पडणाऱ्या पावसावरही अवलंबून आहे. त्यामुळे हे रस्ते चतुर्थीपूर्वी दुरुस्त होतील का, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. ∙∙∙
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.