पणजी: आवश्‍‍यक ते सर्व परवाने आमच्‍याकडे आहेत. त्‍यामुळे मांडवी नदीत नवीन कॅसिनो बोट आणण्‍यास आम्‍हांला परवानगी द्यावी, अशी मागणी कॅसिनो व्यवस्थापनाने न्‍यायालयात केली.

मांडवी नदीतील कॅसिनो जहाजांच्या विषयावरून ‘इनफ इज इनफ’ संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सलग दुसऱ्या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणी झाली. यावेळी प्रतिवादी कॅसिनो व्यवस्थापनाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील डॅरियस खंबाटा यांनी बाजू मांडताना, नवीन बोट मांडवी नदीत आणण्यास परवानगी द्यावी तसेच मुख्य याचिकेवर जून महिन्यात सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली.

कॅसिनो व्यवस्थापनाकडे सर्व आवश्यक परवानग्या आहेत. तसेच संबंधित बोटीच्या बदलामुळे परवान्याच्या मूळ अटींमध्ये कोणताही मोठा बदल होणार नाही, असा दावा खंबाटा यांनी न्यायालयासमोर केला. युक्तिवादादरम्यान खंबाटा यांनी सांगितले की, बोटीचे नाव बदलल्याने किंवा जुन्या बोटीच्या जागी नवीन बोट आणल्याने विद्यमान परवान्यांच्या स्वरूपात कोणताही मूलभूत बदल होत नाही. आम्ही केवळ जुना परवाना दुसऱ्या बोटीला हस्तांतरित करत आहोत आणि तिचे नावही पूर्वीप्रमाणेच ठेवले आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीर असून संबंधित विभागाने सर्व तांत्रिक बाबींचा सखोल विचार करूनच परवानग्या दिल्या आहेत.

तसेच, नवीन बोट नदीत आल्याने तातडीने कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जूनपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात यावी आणि तोपर्यंत नवीन बोट मांडवीत आणण्यास मुभा द्यावी, अशी विनंती कॅसिनो व्यवस्थापनाने न्यायालयाकडे केली.

सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष

याचिकाकर्त्यांनी मांडवी नदीतील वाढत्या कॅसिनो जहाजांविषयी आक्षेप नोंदविले आहेत. दुसरीकडे कॅसिनो व्यवस्थापनाने आपली प्रक्रिया कायदेशीर असल्याचा दावा करत नवीन बोट नदीत आणण्यासाठी तातडीने परवानगी मागितली आहे. सरकार व कॅसिनो व्यवस्थापनाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने उद्या बुधवारी याचिकाकर्त्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ दिला आहे. त्यामुळे उद्याची सुनावणी या प्रकरणात महत्त्वाची ठरणार आहे.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परवानगीवर प्रश्न

खंडपीठाने एका तांत्रिक मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केला. संबंधित बोट अद्याप मांडवी नदीत दाखल झाली नसताना गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने परवानगी कशी दिली?. यावर कॅसिनोच्या वकिलांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, मंडळाने ‘कन्सेंट टू ऑपरेट’ म्हणजेच कार्यान्वित करण्याची संमती दिली असून ती सर्व कायदेशीर निकषांच्या आधारे देण्यात आली आहे.