Goa State Animal Welfare Board decision: गोव्यातील मांस विक्री व्यवसायात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि प्राण्यांच्या कल्याणाचे नियम कडक करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे गोव्यातील सर्व मांस विक्रेत्यांना पशुसंवर्धन विभागाकडे अधिकृत नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (दि. ६) झालेल्या गोवा राज्य प्राणी कल्याण मंडळाच्या (GSAWB) बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.

मांस व्यवसायावर सरकारी नियंत्रण

मांस विक्री प्रक्रियेत 'ट्रेसेबिलिटी' म्हणजे मालाचा उगम कोठून झाला, याची माहिती मिळवणे सोपे जावे आणि प्राण्यांच्या कल्याणाचे नियम पाळले जावेत, हा या नोंदणीमागचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे अवैध मांस विक्रीला चाप बसेल आणि सार्वजनिक आरोग्याची सुरक्षा अधिक भक्कम होईल. या बैठकीला पशुसंवर्धन मंत्री नीळकंठ हळर्णकर आणि समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई देखील उपस्थित होते.

प्राणी कल्याणासाठी महत्त्वाचे उपक्रम

मुख्यमंत्र्यांनी 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून या निर्णयांची माहिती दिली. यामध्ये खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे:

• मोकाट जनावरांचा प्रश्न: रस्त्यावरील मोकाट जनावरांना मानवी पद्धतीने आणि कायदेशीररित्या ताब्यात घेण्यासाठी (Impounding) आता पोलीस दलाची मदत घेतली जाईल.

• कुत्र्यांचे लसीकरण: पाळीव कुत्र्यांचे लसीकरण आणि नसबंदी (Sterilisation) आता सक्तीची करण्यात आली आहे.

• मोबाईल युनिट्स: ग्रामीण आणि दुर्गम भागात प्राण्यांच्या नसबंदीसाठी 'मोबाईल स्टेरिलायझेशन युनिट्स' सुरू करण्यात येणार आहेत.

सार्वजनिक आरोग्य आणि सुरक्षितता

"या नवीन नियमांमुळे नियमन आणि देखरेख अधिक मजबूत होईल," असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यावेळी स्पष्ट केले. प्राणी कल्याण मंडळाने या निर्णयांचा पुनरुच्चार करताना सांगितले की, प्राण्यांच्या सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. या निर्णयामुळे केवळ प्राण्यांचे रक्षण होणार नाही, तर रस्त्यावरील जनावरांच्या वाढत्या संख्येमुळे होणारे अपघात टाळण्यासही मदत होणार आहे.