पणजी: ‘सेलडीड’ नसल्याने अनेक वर्षांपासून स्वत:च्याच फ्लॅटमध्ये परक्यासारखे राहावे लागत असलेल्या फ्लॅट मालकांना ‘माझा फ्लॅट’ योजनेअंतर्गत सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. गोवा सहकारी संस्था कायदा, २००१ मधील अनेक कलमांत दुरुस्ती करणारा अध्यादेश राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांनी सोमवारी जारी केला असून, अध्यादेशातील महत्त्वपूर्ण दुरुस्त्यांमुळे जुन्या सोसायट्यांची सहकार कायद्याअंतर्गत नोंदणीचा आणि फ्लॅट नावावर नसलेल्यांना त्यांचा कायदेशीर अधिकार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मालकी हक्क हस्तांतरण प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक अडथळा आणणाऱ्या कोणत्याही प्रवर्तक किंवा डेव्हलपरला दहा लाख रुपयांपर्यंतचा तत्काळ दंड आणि त्यानंतर दर दिवशी पाच हजार रुपयांचा दंड भरावा लागेल. सहकार कायद्याअंतर्गत सोसायट्यांची नोंदणी करण्यासाठी यापूर्वी अनेक कटकटी होत्या. त्यासाठी विविध प्रकारच्या कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागत होती.
ती प्रक्रिया शिथिल करीत, जुन्या सोसायट्यांना कायद्याअंतर्गत नोंदणी करण्याची संधी देण्यात आली आहे. अनेक सासोयट्यांकडे प्रतिज्ञापत्रांसह मूळ फ्लॅट मालक किंवा बिल्डरांसोबत केलेले ‘सेलडीड’ नाही, अशा सोसायट्यांची कायद्याअंतर्गत नोंदणी होणार आहे. शिवाय त्यांच्याकडे आहेत त्या कागदपत्रांच्या आधारे सहकार खात्याच्या अधिकाऱ्याकडून त्यांना ‘सेलडीड’ही करून दिले जाणार आहे. त्यामुळे संबंधित सोसायट्यांना फ्लॅट मालकांना शेअर प्रमाणपत्रे देणे सोपे होणार आहे.
सेलडीडची जबाबदारी आता सरकारकडे
गोवा किनारी राज्य असल्यामुळे गोव्यातील इमारतींचे लोखंड लवकर गंजते. त्यामुळे अनेक इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची गरज भासते. परंतु, बऱ्याच सोसायट्यांकडे मालकी हक्क नसल्याने त्यांना पुनर्विकास साधता येत नाही. शिवाय मूळ कायद्यात सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाबाबतची संकल्पनाच नाही. त्यामुळे सहकार कायद्यात पुनर्विकासाबाबत नियम तयार केले जाणार असून, त्याआधारे सोसायट्यांना पुनर्विकास साधता येणार आहे.
वाद, तंटे सोडवण्यासाठी ‘सहारा’
सहकारी सोसायट्यांतील वाद, तंटे सोडवण्यासाठी तसेच सोसायट्यांच्या इतर तक्रारी, गाऱ्हाणी ऐकून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी ‘सहारा’ या स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार आहे. प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी सहाय्यक निबंधक या दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी, दहा वर्षांचा वकिलीचा अनुभव असलेला वकील, इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाचा सदस्य असलेला चार्टर्ड अकाऊंटंट किंवा निवृत्तीच्या वेळी गट-ब राजपत्रित अधिकारी या दर्जापेक्षा कमी नसलेला निवृत्त राज्य सरकारी कर्मचारी असेल आणि प्राधिकरणाचे कार्यालय राज्यातच असेल.
...तर बिल्डर, संचालकांवर कारवाई
मालकी हक्क हस्तांतरण प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक अडथळा आणणाऱ्या कोणत्याही प्रवर्तक किंवा डेव्हलपरला दहा लाख रुपयांपर्यंतचा तत्काळ दंड आणि त्यानंतर दर दिवशी पाच हजार रुपयांचा दंड भरावा लागेल. सोबतच वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास विलंब करणे, नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्सबाबत (एनपीए) कार्यवाही न करणे यांसारख्या गंभीर त्रुटींसाठी संपूर्ण संचालक मंडळाला सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्याचे अधिकार निबंधकाला देण्यात आले आहेत.
नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांना यापुढे बिल्डरवर अवलंबून न राहता सरकारद्वारे नियुक्त सहकारी अधिकाऱ्यामार्फत मालकी हक्कांचे ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ मिळवता येणार. २०१६ च्या ‘रेरा’ कायद्यापूर्वी बांधलेल्या आणि तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त फ्लॅट्स असलेल्या इमारतींमधील फ्लॅटधारक नोटरीकृत करार किंवा ‘सेलडीड’चा वापर करून कायदेशीररीत्या गृहनिर्माण संस्था स्थापन करू शकतात.
एकतर्फी ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’साठी नोंदणी शुल्क १० हजार रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. निवासी युनिट्ससाठी टक्केवारीवर आधारित दरांच्या ऐवजी ठिकाणानुसार निश्चित मुद्रांक शुल्क लागू केले आहे. ‘अ’ श्रेणीसाठी ५० हजार, ‘ब’ श्रेणीसाठी ४० हजार आणि ‘क’ श्रेणीसाठी ३० हजार रुपये शुल्क असेल.
सहकारी सोसायट्यांच्या संचालकांना सहकार कायद्याचे ज्ञान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी गांधीनगर–गुजरात येथील त्रिभूवन सहकार युनिव्हर्सिटीसोबत सामंजस्य करार करण्यात येणार असून, संचालकांना एका आठवड्याचे प्रशिक्षणही देण्यात येणार आहे.सहकारी संस्थांना अधिकृत बैठका आभासी पद्धतीने घेण्याची कायदेशीर परवानगी असेल. मात्र, मंडळाच्या निवडणुका मात्र अनिवार्यपणे प्रत्यक्ष पद्धतीनेच घेतल्या जाणे आवश्यक असेल.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.