पणजी: महाराष्ट्र राज्यातील मोफा कायदा धर्तीवर गोव्यात कायदा करून गृहनिर्माण सोसायट्या, नोंद न झालेल्या सदनिकांचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न सरकार करेल. आवश्यकतेनुसार वटहुकूमही जारी करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिले.

बांधकाम व्यावसायिकांनी गृहसंस्थांमध्ये सदनिका विकल्या असल्या, तरी अंतिम ‘कन्व्हेअन्स डीड’ न झाल्यामुळे सदनिकाधारकांना मालकी हक्क मिळालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर अशा गृहसंस्थांना दिलासा देण्यासाठी सरकार विशेष सवलती आणि योजना आणत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

हळदोण्याचे आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा विषय उपस्थित केला होता. या समस्येमुळे संबंधित सदनिकाधारक मालकी अधिकाराविना अनेक अडचणींना सामोरे जात आहेत. विशेषतः रेरा कायदा लागू होण्यापूर्वीचे व्यवहार अद्याप पूर्णपणे ‘कन्व्हेअन्स’ न झाल्यामुळे अनेकांना कायदेशीरदृष्ट्या अपूर्ण हक्काचा त्रास सहन करावा लागत आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, सहकार खात्याने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली असून, अशा गृहसंस्थांकडून ‘कन्व्हेअन्स डीड’ जमा करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत. मात्र, या प्रक्रियेत अनेक अडथळे उभे राहात आहेत. काही प्रकरणांमध्ये भूमालक अथवा बांधकाम व्यावसायिकांचा थांगपत्ता लागत नाही. काही ठिकाणी भूमालक वारले आहेत किंवा ते सहकार्य करत नाहीत, अशी माहिती मिळाली आहे.

राज्य सरकारने यासाठी नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्कात सवलत जाहीर केली असली, तरी वरील अडचणीमुळे संबंधित संस्थांना त्याचा लाभ घेता आलेला नाही.

अशा गृहसंस्थांसाठी ‘ऍम्नेस्टी योजना’ जाहीर केली आहे. सदनिकाधारकांना हक्काचा दस्तऐवज प्राप्त व्हावा आणि कायदेशीर मालकी सुनिश्चित व्हावी, यासाठी लवकरच एक विशेष योजना अथवा कायदे करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले, यापूर्वी सभागृहात या विषयावर असेच आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र, त्याचे पालन झाले नाही. आता सरकारने चटई निर्देशांकात दुपटीने वाढ करू, असे सांगितले आहे. त्यामुळे या प्रश्नाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पुनर्विकास करण्यासाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने इमारती नियमित केल्या पाहिजेत.

सोसायटी कायद्यात दुरुस्ती हवी

महाराष्ट्रात यासंदर्भात असलेला मोफा कायदा ‘रेरा’पूर्वीच्या इमारती नियमित करण्यासाठी आहे. त्या धर्तीवर कायदा आणावा. यासाठी सहकारी सोसायटी कायदा दुरुस्ती करावी लागेल. सदनिकाधारक बहुसंख्येने सोसायटी नोंद करू शकतील याची तरतूद केली पाहिजे. नोंदणीसाठी आताचा दर मुद्रांक शुल्क आकारण्यासाठी लागू करू नये, तर त्यांनी सदनिका घेतली तेव्हाचा दर आकारावा.