पणजी: महाराष्ट्र आणि गोवा सीमेवर ‘ये-जा’ करणाऱ्या ‘ओंकार’ हत्तीला ‘वनतारा’ या खासगी सुविधेकडे हस्तांतरित न करता त्याला तत्काळ पकडून महाराष्ट्र वनविभागाने आपल्या अखत्यारीत नैसर्गिक अधिवासात सोडावे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या उच्चाधिकार समितीने दिला आहे.

उल्लेखनिय म्हणजे, तब्बल ६३ दिवसानंतर ओंकारने रविवारी गोव्यात प्रवेश केला. त्यामुळे पेडणे परिसरातील नागरिकांमध्ये प्रचंड भीती निर्माण झाली असून विद्यार्थ्यांनी शाळेत जाणेही टाळले.

समितीने दिलेल्या आदेशात अनेक निरीक्षणे नोंदविली असून, येत्या दोन आठवड्यांत हत्तीची वर्तणूक, आरोग्य अहवाल व तज्ज्ञांची मते विचारात घेऊन अंतिम निकाल देण्याचा निर्णय राखून ठेवला आहे. या निकालाने ओंकारप्रेमींनी आनंद व्यक्त केला आहे; मात्र, या निर्णयाविरोधात कोल्हापूर वनविभागाने न्यायालयाच्या उच्चाधिकार समितीकडे पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

ओंकारप्रेमींमध्ये आनंद

सध्या बांदा दशक्रोशीत व गोवा सीमेवर वावर असलेल्या ओंकार हत्तीला वनतारात पाठवण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिला होता. या संदर्भात सर्किट बेंचच्या निर्देशानुसार मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

त्यानुसार न्यायालयाच्या उच्चाधिकार समितीने हा निर्णय रद्द करून त्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्याचा आदेश जारी केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने ओंकारप्रेमींनी आनंद व्यक्त केला आहे. वनविभाग गुजरात लॉबीला हाताशी धरून ओंकारला वनतारात विकण्याचा कट आखत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.

काय म्हटले आदेशात...

१. आदेशात म्हटले आहे, की ‘ओंकार’ला पकडल्यानंतर महाराष्ट्रातील सुरक्षित व सरकारने व्यवस्थापित केलेल्या बचाव सुविधेत ठेवले जावे. या सुविधेत मूलभूत पायाभूत सुविधा, पशुवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता आणि २४ तास वनविभागाच्या पथकाचे निरीक्षण हे अनिवार्य आहे. कोल्हापूर वनविभागाने न्यायालयात म्हणणे मांडताना सांगितले, की कोल्हापूर वनविभागाच्या परिमंडळात उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार कोणत्याही बचाव सुविधा सध्या उपलब्ध नाहीत. यापूर्वीदेखील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाच्या निदर्शनास ही वस्तुस्थिती आणून देण्यात आली होती.

२. उच्चाधिकार समितीने वनविभागाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर ओंकार हत्तीला पकडण्याची गरज मान्य केली. कारण त्याचे वर्तन अनियमित व मानवी वस्तीसाठी तसेच त्याच्या जीवितासदेखील धोकादायक बनले आहे. त्यामुळे त्याला तात्पुरते पकडणे आवश्यक असले तरी, त्याला पुन्हा जंगलात सोडायचे, मान्यताप्राप्त सुविधेत पुनर्वसित करायचे किंवा दीर्घकालीन काळजीसाठी ठेवायचे यासंबंधीचा अंतिम निर्णय हा येत्या दोन आठवड्यांत उच्चाधिकार समितीच घेणार असल्याचे म्हटले आहे.