Mahadayi Water Dispute: केंद्र सरकारने कर्नाटकला मंजुरी दिलेल्या डीपीआरसाठी पर्यावरण मंजुरीची गरज नसली तरी वन विभागाची मंजुरीची आवश्‍यकता आहे.

वन्यजीव संरक्षण कायद्याखाली कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यासाठी वन मंजुरीची परवानगी सक्तीची आहे. तसे कलम 29 मध्ये स्पष्ट करण्यात आलेले आहे, असे मत राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी व्यक्त केले.

कर्नाटकच्या डीपीआरला मंजुरी मिळाली आहे. मात्र कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचे काम वन मंजुरीशिवाय करता येणार नाही. त्यांना परवानगी नको असेल तर त्यांनी केंद्र सरकारकडे या परवानगीसाठी पत्र का पाठवले?

तसेच केंद्र सरकारची दिल्लीतील पाहणी समिती गोव्यात का आली होती? असे प्रश्‍न ॲडव्होकेट जनरल पांगम यांनी उपस्‍थित केले.

एकीकडे ते म्‍हणतात परवानगीची गरज नाही तर दुसरीकडे ते केंद्राकडे अर्ज करतात, यावरून गोवा सरकारने केंद्राला पत्र पाठवल्यानंतर ते बुचकळ्यात पडले आहेत हे स्‍पष्‍ट होते, असे पांगम म्‍हणाले.

केंद्र सरकारकडून कर्नाटकला वन मंजुरीची परवानगी मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. गोवा सरकारने केंद्राकडे हे मंजुरी देऊ नये. तसेच कर्नाटकच्या डीपीआर दिलेली मंजुरी मागे घेण्याची विनंती करावी. सर्वोच्च न्यायालयातही हस्तक्षेप अर्ज सादर करण्यात आलेला आहे, असे पांगम यांनी सांगितले.

केंद्रीय जलआयोगाने डीपीआरला मंजुरी देताना कर्नाटकला म्हादईच्या उपनद्यांमधील पाणी वळविण्याची परवानगी दिल्‍याने पर्यावरण (संरक्षण) कायदा 1986 नुसार वेगळ्या मंजुरीची गरज नाही असे कर्नाटकने केंद्राला पाठवलेल्या पत्रात म्‍हटले आहे.

बांधकामासाठी आवश्‍यक असलेला काहीसा वनक्षेत्र भाग हा पर्यावरणाचाच भाग आहे.

त्यामुळे त्याचे मंजुरी नको आहे. या प्रकल्पाचा कोणताच भाग संरक्षित किंवा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात येत नाही.

हा प्रकल्प भीमगड वन्यजीव अभयारण्यापासून सुमारे 5-6 किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे या अभयारण्यापासून एक किलोमीटर हद्दीच्या बाहेर काहीसा वनक्षेत्राचा भाग लागणार आहे.

या प्रकल्पामुळे हुबळी, धारवाड व कुंडोगळ भागात पिण्याच्या पाण्याची सोय होईल. शिवाय सुमारे 50 जणांना कायमस्वरुपी रोजगार तर 250 जणांना हंगामी रोजगार मिळणार आहे, असे केंद्र सरकारला पत्रात कळविले आहे.