Goa Assembly Session: ‘आयडीसी’तील घोटाळ्यामुळे कोट्यवधींचा महसूल बुडाला!

Goa Assembly Session: गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अखत्यारितील जमीन हस्तांतरण, नाव बदल प्रकरणात मोठा घोटाळा झाला असून त्यामुळे सरकारचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाला आहे.

याची उद्योग आणि दक्षता खात्यामार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी काल विधानसभेत केली.

प्रश्‍नोत्तर तासात आयडीसीच्या जमिनीसंदर्भातील तारांकित प्रश्‍नावर ते बोलत होते. कॉमस्कोप कंपनीला 56 हजार 200 चौ. मी. जमीन हस्तांतरित केली; परंतु त्यांना महामंडळाने काहीही शुल्क आकारलेले नाही. तसेच इतर नऊ प्रकरणांमध्ये जमिनीची अदलाबदल केली आहे.

दरम्यान आपल्या मर्जीतील लोकांना ही जमीन दिली असल्याचा आरोप सरदेसाई यांनी केला. यावेळी गुदिन्हो पुढे म्हणाले की, औद्योगिक महामंडळ पारदर्शकपणे काम करत आहे.

इच्छुक गुंतवणूकदारांसाठी संपूर्ण माहिती उपलब्ध केली आहे. राज्यात गुंतवणूक करण्यासाठी अनेक कंपन्या पुढे येत आहेत.

सहा महिन्यांत आयडीसीचे डिजिटायझेशन

गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाचा व्यवहार पारदर्शकपणे करण्याच्या उद्देशाने या महामंडळाचे संपूर्ण डिजिटायझेशन करण्याचा विचार आहे.

याचे काम लवकरच सुरू होणार असून पुढील सहा महिन्यांत डिजिटायझेशन प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. राज्यात प्रदूषणविरहीत उद्योग यावेत. मनोरंजनासारखे उद्योग आल्यास याचा राज्याला फायदा होईल, असे उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो यावेळी म्हणाले.

आयआयटी केपेत आणा : डिकॉस्टा

केपे येथे आयआयटी प्रकल्प आणा, असा पर्याय केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी सुचवला.

केपे येथे सुमारे 12 लाख चौ.मी. जमीन असून माजी मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी तेथे डिफेन्स एक्स्पो भरवला होता. त्यानंतर ती जमीन तशीच पडून आहे. या प्रकल्पाला येथे विरोध होणार नाही, याची खात्री देतो, असेही डिकॉस्टा म्हणाले.

उलट माझ्याच पक्षावर कारवाई : सरदेसाई

कॉमस्कोप कंपनीने अमेरिकेतील अँड्र्यू टेलिकॉम कंपनीकडून जमीन घेतली होती. या हस्तांतरणासाठी आयडीसीने काहीही शुल्क आकारलेले नाही. इतर कंपन्यांनी मात्र, यासाठी शुल्क भरले आहे. मग कॉमस्कोपला विशेष सवलत का दिली, याची चौकशी व्हावी.

आपल्या मर्जीतील लोकांना जमिनी देण्याच्या प्रकाराची तक्रार गोवा फॉरवर्डने दक्षता खात्याकडे केली आहे. मात्र, यासंदर्भात काहीच कारवाई झालेली नाही. उलट दक्षता खात्याने माझ्याच पक्षावर कारवाईचा प्रयत्न केला.

यात त्यांना काहीही सापडले नसले, तरी जमीन हस्तांतरणात सरकारचा महसूल बुडत आहे. या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन दोषींवर कारवाई करा, असे सरदेसाई म्हणाले.